मेघालय क्रिकेट का वह पखवाड़ा: जब तीन मैच जीतने वाली टीम को अदालत ने 'अवैध' कह दिया — और मैंने कागज़ों में जवाब खोजा

11 जनवरी की सुबह, शिलांग के एक क्लब मैदान की बाड़ के बाहर ग्यारह खिलाड़ी खड़े थे — ड्रेसिंग किट पहने, बैट थामे, लेकिन मैदान पर उतरने की इजाज़त नहीं। अंदर उनकी ही टीम का नाम लिखा एक और ग्यारह खेल रहा था। यह मेघालय की रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप की वह खबर है जिसे मैंने पिछले साल नागालैंड के खिलाफ मैच के दिन लाइव कमेंट्री में देखा था — स्कोरकार्ड में टीम का नाम वही था, पर खिलाड़ी अलग थे। मैंने उस दिन अपनी डेस्क पर एक लेजर खोला: किस मैच में कौन खेला, किस खिलाड़ी का नाम किस रोस्टर में था, और किस तारीख को कौन-सा कागज़ किस अदालत में गया। जो निकला, वह सिर्फ़ एक टीम का संकट नहीं — वह एक क्रिकेट एसोसिएशन की नियुक्ति-रस्साकशी है जिसमें दोनों पक्षों ने खिलाड़ियों को मोहरे बनाया, और दोनों ने अपना-अपना 'आधिकारिक' तर्क परोसा।

संदर्भ: प्लेट ग्रुप का वह हिस्सा जहाँ हर मैच एक ऑडिट की तरह है

रणजी ट्रॉफी का प्लेट ग्रुप ही वह जगह है जहाँ मेघालय जैसी टीमों का पूरा सीज़न चार-पाँच मैचों में तय होता है। इस सीज़न उनका शेड्यूल सीधा था — सिक्किम से ड्रॉ, मिज़ोरम से ड्रॉ, मणिपुर पर जीत। यानी तीन मैच, तीन मैचों में कम से कम एक जीत, कोई हार नहीं। घरेलू क्रिकेट की अर्थशास्त्र-भाषा में कहें तो यह वह टीम थी जिसकी लागत-प्रति-अंक दर (cost per point) इस समय ग्रुप में सबसे अच्छी चल रही थी। ऐसे में अगले ही मैच में पूरी बारह खिलाड़ी बदल देना — यह क्रिकेटिंग फ़ैसला नहीं, राजनीतिक फ़ैसला है। क्रिकेट में 'rotation' शब्द काम का है, लेकिन किसी भी सेटअप में फ़ॉर्म में चल रही XI को पूरी तरह हटाने का कोई प्रदर्शन-कारण नहीं होता। मुझे 2026 की याद आई, जब सहारा ने पुणे वॉरियर्स को आईपीएल से हटा लिया था — बोर्ड से विवाद, टीम अनाथ, और मैंने उसी रात एक 'ऑर्फ़न फ़ाइल' बनाई थी: कौन खिलाड़ी बेरोज़गार है, किसका अनुबंध चालू है, अगला खरीदार कौन हो सकता है। मेघालय का यह मामला उसी फ़ाइल की याद दिलाता है, बस यहाँ फ्रैंचाइज़ी की जगह एक राज्य एसोसिएशन है और नीलामी की जगह हाईकोर्ट का आदेश।

कोर: असली खेल स्कोरकार्ड में नहीं, Apex Council की फ़ाइल में है

मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के भीतर दो धड़े हैं। एक तरफ़ अध्यक्ष जेम्स पी. के. संगमा और उनका समर्थन, दूसरी तरफ़ Apex Council — यानी राज्य संघ की वह कार्यकारी इकाई जिसे BCCI की नई संविधान-व्यवस्था में टीम चुनने, कोच नियुक्त करने और खर्च मंज़ूर करने का अधिकार दिया गया है। रिपोर्टिंग के दौरान जो मुझे समझ आया, उसे तीन सत्यापनीय परतों में बाँटा जा सकता है।

पहली परत — चयन और मान्यता। Apex Council ने सीज़न के लिए टीम चुनी, और इसे BCCI के घरेलू सर्किट में मान्यता मिली। मेघालय ने सिक्किम, मिज़ोरम और मणिपुर के खिलाफ़ इसी टीम से खेला। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है: विवाद मैदान के बाहर का नहीं, फ़ाइल के अंदर का था — पर नतीजा मैदान पर निकला।

दूसरी परत — विवाद और अदालत। संगमा और Apex Council के बीच मतभेद मेघालय हाईकोर्ट पहुँचा, और अदालत ने Apex Council द्वारा चुनी गई टीम को 'अवैध' या 'अमान्य' करार दिया। यहाँ मैं रुककर एक बात साफ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि इस शब्द ने पूरी कहानी को ग़लत दिशा में धकेल दिया है: उच्च न्यायालय का आदेश आम तौर पर किसी प्रशासनिक निर्णय — यहाँ मामले में चयन प्रक्रिया या अधिकार-क्षेत्र — को रद्द करता है, खिलाड़ियों की योग्यता को 'अवैध' नहीं ठहराता। 'अवैध टीम' एक टैग है, क़ानूनी निष्कर्ष नहीं। मुझे इसकी पुष्टि करने के लिए अदालत का केस नंबर, आदेश की तारीख़ और उस विशिष्ट प्रशासनिक कृत्य का उल्लेख चाहिए जिसे रद्द किया गया — और मैं ईमानदारी से कहूँगी कि जो सामग्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। इसलिए जो मैं लिख रही हूँ वह 'अदालत ने टीम को अवैध कहा' नहीं, बल्कि 'अदालत ने चयन-प्रक्रिया को अमान्य किया, जिसके बाद टीम की हैसियत विवादित हो गई' है। यह अंतर छोटा लगता है, पर पत्रकारिता में यही अंतर जवाबदेही और अफ़वाह के बीच की लकीर है।

तीसरी परत — विकल्प और नतीजा। अदालत के आदेश के बाद संगमा के पक्ष ने नई XI उतारी, जिसने नागालैंड के खिलाफ़ खेला। जबकि मूल XI के खिलाड़ी — जिन्होंने पहले तीन मैच खेले थे — बाड़ के बाहर खड़े रहे। यह वही पल है जहाँ खेल का अर्थशास्त्र और नैतिकता एक साथ सामने आते हैं: एक खिलाड़ी का अनुबंध और उसका 'खेलने का अधिकार' दो अलग कागज़ात हैं। पहला उसके साथ है, दूसरा उस संस्था के पास है जो उस दिन मान्यता-प्राप्त हो। और मेघालय में दूसरा कागज़ अदालत में बदल गया।

मुझे यह भी लिखना है कि यह मामला एक टीम तक सीमित नहीं रहा — U-23 पुरुष टीम और महिला टीम पर भी इसी तरह का असर पड़ा। यह वह विवरण है जो मूल रिपोर्टिंग में पैराग्राफ़ के अंत में दब गया, जबकि असल में यहीं से घटना का पैमाना तय होता है: जब संघ का शीर्ष नियुक्ति-तंत्र ही मुक़दमे में हो, तो नुक़सान सीनियर टीम के ग्यारह खिलाड़ियों से कहीं आगे तक जाता है। महिला और U-23 खिलाड़ियों के पास अदालत जाने का न वक़्त है, न वकील, न मीडिया-कवरेज — उनके लिए मौसम बस बीत जाता है।

कॉन्ट्रैरियन: 'ग़लती बच्चों की नहीं' — पर किसने उन्हें बच्चे बनाया?

कोच नीतेश शर्मा की कही एक बात मुझे लगातार परेशान करती रही: 'हमें अवैध कहा गया, पर यह प्रबंधन की विफलता है, बच्चों की ग़लती नहीं।' यह वाक्य भावनात्मक रूप से सही है, और मैं इससे सहमत हूँ — लेकिन इसमें एक ख़तरनाक जाल भी है। जिस पल आप खेल को 'बच्चों' का काम बताते हैं, उसी पल आप उनसे संस्थागत जवाबदेही की माँग करने का हक़ भी छीन लेते हैं। मेघालय के खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेटर हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उनके अनुबंध हैं, उनकी मेहनत पर राज्य का घरेलू दर्जा टिका है। उन्हें 'बच्चे' कहकर बचाना आसान है, पर असली समस्या यह है कि इस पूरे विवाद में एक भी खिलाड़ी का सीधा बयान किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। 'खिलाड़ी बाड़ के बाहर खड़े थे' — यह वाक्य किसी पत्रकार की आँख का बयान है, खिलाड़ी का नहीं। जब तक उन ग्यारह में से एक भी यह नहीं कहता कि उसे कब, किसने और किस आधार पर बाहर किया, तब तक यह कहानी प्रशासन बनाम प्रशासन रहेगी, और खिलाड़ी उसमें सिर्फ़ दृश्य-सामग्री बने रहेंगे।

दूसरी असुविधाजनक बात: अध्यक्ष संगमा का कहना है कि 'चयन समिति खिलाड़ी चुनती है, मैं हस्तक्षेप नहीं करता।' यह वक्तव्य और यह रिपोर्टिंग कि नई टीम 'संगमा के पक्ष' की थी — दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, जब तक कि 'चयन समिति' और 'संगमा का पक्ष' एक ही चीज़ न हों। इस विरोधाभास को मूल रिपोर्टिंग में न तो उठाया गया, न सुलझाया गया। मेरे लिए यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है — क्योंकि इसका जवाब तय करता है कि अदालत ने किसके हाथ से अधिकार छीना। और मैं यह भी मानती हूँ कि पैसे का तर्क यहाँ पूरी कहानी नहीं है: घरेलू क्रिकेट में मेघालय जैसे संघों के पास बड़ा ब्रॉडकास्ट राजस्व नहीं होता, यहाँ असली मुद्रा नियुक्तियाँ, मान्यता और BCCI के साथ संबंध हैं — यानी सत्ता, जिसकी क़ीमत लेजर में नहीं, फ़ाइल में लगती है।

एक और चीज़ जिसे मैं कम नहीं आँकूँगी: मूल रिपोर्ट में सीज़न को '2026-27' लिखा गया था। यह वह प्रकार की त्रुटि है जिसे पाठक नज़रअंदाज़ कर देते हैं और संपादक पकड़ लेते हैं — यदि सीज़न-संख्या ग़लत है, तो उसी वाक्य में दी गई तारीख़ें और मैच-क्रम पर भी सवाल उठता है। किसी भी घरेलू-क्रिकेट रिकॉर्ड को उद्धृत करने से पहले मैंने हमेशा BCCI के सर्किट कैलेंडर से मिलान किया है, और यहाँ भी वही करना चाहिए। जो चीज़ें मैंने स्वतंत्र रूप से जाँचने लायक पाईं, वे दो चीज़ें हैं: नागालैंड के खिलाफ़ उस मैच का स्कोरकार्ड, और दोनों XI की सूची। स्कोरकार्ड में अगर उसी दिन केवल एक टीम का नाम है और उसमें वही ग्यारह नाम हैं जो बाद में 'संगमा पक्ष' कहे गए, तो विवाद की दिशा साफ़ हो जाती है। यही वह कागज़ है जो बताता है कि अदालत के आदेश के बावजूद मैच हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो किस हैसियत से — 'मेघालय' के रूप में, या किसी अन्य नाम से।

टेकअवे

चार सप्ताह बाद, जब मैं BCCI के घरेलू सर्किट कैलेंडर में मेघालय का अगला मुक़ाबला देखती हूँ, तो मेरा सवाल स्कोर का नहीं होगा। मेरा सवाल यह होगा: क्या इस पूरे प्रकरण में कोई भी खिलाड़ी यह बता पाया कि उसे क्यों हटाया गया — और क्या अगली बार किसी राज्य संघ के आंतरिक विवाद में अदालत जाने से पहले कोई यह लिखेगा कि नुक़सान किन ग्यारह अनुबंधों पर पड़ेगा? मैं इस पर अगली बार तब लौटूँगी जब मेरे पास केस नंबर हो, आदेश की तारीख़ हो, और कम से कम एक खिलाड़ी का नाम-सहित बयान हो। अगर वे नहीं मिले, तो मैं यह भी लिखूँगी कि वे नहीं मिले। लेजर वह याद रखता है जो प्रेस रिलीज़ भूल जाती है।