बैडमिंटन के स्कोरबोर्ड से परे: ओलंपिक क्वालिफिकेशन कैलेंडर और वह 'गायब' घरेलू सर्किट जिसकी जवाबदेही कोई नहीं लेता

बैडमिंटन का 2026 सीज़न अपने अंतिम चरण में है, और भारतीय खिलाड़ियों के लिए रैंकिंग अंकों की लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई कैलेंडर से जूझ रही है—एक ऐसा कैलेंडर जिसमें कुछ हफ्ते जानबूझकर खाली छोड़े गए हैं, और कुछ टूर्नामेंट ऐसे हैं जिनका नाम लेकर कोई जवाबदेही नहीं लेता। जब बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर के इंडिया ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल जैसे इवेंट्स के लिए प्रवेश सूचियाँ (एंट्री लिस्ट) जारी होती हैं, तो उनमें भारतीय खिलाड़ियों की संख्या और उनके ड्रॉ में जगह को लेकर हर साल एक बहस छिड़ती है। लेकिन असली कहानी उन टूर्नामेंट्स में है जो सूची में ही नहीं हैं—सीनियर नेशनल्स की तारीखें, राज्य स्तरीय सर्किट, और ओलंपिक क्वालिफिकेशन विंडो के दौरान घरेलू प्रतियोगिताओं का पूरी तरह गायब हो जाना। मैं पिछले नौ सालों से भारतीय बैडमिंटन के इस कैलेंडर को ट्रैक कर रहा हूँ, और हर बार एक ही पैटर्न दिखता है: जो टूर्नामेंट रद्द होते हैं या स्थगित होते हैं, उनके पीछे कोई आधिकारिक नोटिस तो होता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं।

2026 पेरिस ओलंपिक के बाद से बीडब्ल्यूएफ ने क्वालिफिकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, जिनका असर 2028 लॉस एंजिल्स साइकिल पर पड़ेगा। इस बीच, भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने घरेलू सर्किट को फिर से खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन तारीखों का टकराव और वित्तीय अनिश्चितता इसे अधूरा बना रही है। मेरे पास 2026 से हर इंडिया ओपन और सीनियर नेशनल्स का लॉग है, जिसमें मैंने टूर्नामेंट की तारीखें, प्रवेश सूची में बदलाव, वापसी (विड्रॉल) और अधिकारियों के फैसलों को दर्ज किया है। 2026 में जब कोविड के कारण इंडिया ओपन रद्द हुआ, तो मैंने 31 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर इवेंट्स का एक ट्रैकर बनाया था—यह देखने के लिए कि कौन सी प्रतियोगिता किसने और कैसे रद्द की। तब से मेरा तरीका साफ है: पहले रिकॉर्ड देखो, फिर सवाल पूछो।

इस साल की शुरुआत में जब इंडिया ओपन की प्रवेश सूची आई, तो एक बात चौंकाने वाली थी—पुरुष युगल में सात्विक-चिराग की जोड़ी के अलावा केवल दो अन्य भारतीय जोड़ियाँ मुख्य ड्रॉ में थीं, जबकि सिंगल्स में दस से अधिक खिलाड़ी क्वालिफाई कर गए। यह असंतुलन सिर्फ एक टूर्नामेंट का मामला नहीं है; यह पूरे घरेलू सर्किट की सेहत का संकेत है। डबल्स में गहराई की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि सीनियर नेशनल्स में डबल्स ड्रॉ में केवल 16 जोड़ियाँ ही भाग लेती हैं, जबकि सिंगल्स में 64 का ड्रॉ होता है, तो समझ आता है कि प्राथमिकताएँ कहाँ तय हो रही हैं। मेरा तर्क है कि भारतीय बैडमिंटन की असली समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि कैलेंडर का असंतुलन और घरेलू प्रतियोगिताओं का लगातार कमजोर होना है—और यह एक ऐसी चूक है जिसे कोई भी संस्था अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती।

पिछले महीने जब मैं दिल्ली के एक स्थानीय टूर्नामेंट में गया, तो वहाँ केवल 12 राज्यों के खिलाड़ी थे, जबकि पांच साल पहले तक 22 राज्यों की भागीदारी होती थी। यह गिरावट सिर्फ आँकड़ों में नहीं है; यह उन कोचों और प्रशिक्षकों की गवाही से भी सामने आती है जिनसे मैंने बात की। एक वरिष्ठ कोच ने बताया कि राज्य संघों को टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी पिछले तीन सालों में आधी हो गई है, और कई राज्यों ने तो अपने सर्किट ही बंद कर दिए हैं। बीएआई का तर्क है कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है: अगर घरेलू आधार ही सिकुड़ता जाएगा, तो अगली पीढ़ी कहाँ से आएगी? यह एक ऐसी सोच है जो तात्कालिक सफलता को दीर्घकालिक निवेश पर वरीयता देती है, और इसका खामियाजा हमें अगले ओलंपिक चक्र में उठाना पड़ सकता है।

मैं यह नहीं कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जरूरी नहीं हैं। बल्कि, मेरा सवाल यह है कि क्या इन दोनों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता? 2026 थॉमस कप की जीत के बाद जब मैंने टीम रबर का ऑडिट किया था, तो एक बात साफ हुई थी—उस जीत की नींव में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों का घरेलू सर्किट में लंबा अनुभव था। श्रीकांत ने 2026 से 2026 के बीच चार सीनियर नेशनल खिताब जीते थे, और वही मैच-फिटनेस उन्होंने बैंकॉक में काम आई। आज अगर कोई 19-20 साल का खिलाड़ी सीनियर नेशनल्स में खेलना चाहता है, तो उसे साल में केवल एक या दो अवसर मिलते हैं—और वह भी तब जब उसका राज्य संघ उसे भेजने का खर्च उठा सके।

कैलेंडर में जो हफ्ते खाली दिखते हैं, वे वास्तव में किसी के द्वारा लिए गए फैसले हैं—और उन फैसलों का कोई ऑडिट नहीं होता। मेरे लॉग के अनुसार, पिछले पांच सालों में भारत में आयोजित होने वाले बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर इवेंट्स की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है—जबकि मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपने घरेलू सर्किट को और मजबूत किया है। इंडोनेशिया में तो हर साल 12 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होते हैं, जबकि भारत में यह संख्या तीन से चार तक सीमित है। यह अंतर सिर्फ मेजबानी के अधिकार का नहीं, बल्कि वित्तीय प्राथमिकताओं और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का है।

एक और पहलू जो अक्सर छूट जाता है, वह है कोविड के बाद का रैंकिंग फ्रीज और उसका घरेलू टूर्नामेंट्स पर असर। 2026-21 में जब अंतरराष्ट्रीय सर्किट ठप था, तो कई भारतीय खिलाड़ियों ने घरेलू टूर्नामेंट्स में खेलकर अपनी फॉर्म बनाए रखी थी—लेकिन उन टूर्नामेंट्स को बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में कोई जगह नहीं मिली। इससे घरेलू प्रतियोगिताओं का महत्व और कम हो गया। अब जब ओलंपिक क्वालिफिकेशन विंडो खुली है, तो खिलाड़ी अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, जिससे घरेलू सर्किट और भी उपेक्षित हो रहा है। यह एक दुष्चक्र है: घरेलू टूर्नामेंट कमजोर होते हैं, तो खिलाड़ी वहाँ नहीं खेलते; और जब खिलाड़ी नहीं खेलते, तो प्रायोजक और दर्शक भी नहीं आते।

मुझे याद है कि 2026 में जब मैंने पहली बार सीनियर नेशनल्स को कवर किया था, तो पुरुष एकल के फाइनल में दो बड़े नाम थे—समीर वर्मा और सौरभ वर्मा। उस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में अच्छी खासी भीड़ थी। पिछले साल जब मैं वही टूर्नामेंट देखने गया, तो फाइनल में कोई बड़ा नाम नहीं था, और दर्शकों की संख्या भी काफी कम थी। यह गिरावट सिर्फ मैच की गुणवत्ता में नहीं, बल्कि टूर्नामेंट के प्रचार और प्रायोजन में भी दिखी। बीएआई के पास घरेलू सर्किट को बनाए रखने का कोई ठोस मॉडल नहीं है, और यही सबसे बड़ी चूक है।

एक तर्क यह दिया जाता है कि भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए अधिक अवसर चाहिए, इसलिए घरेलू टूर्नामेंट्स को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। लेकिन मेरा सवाल है: क्या यह वास्तव में एक द्वंद्व है? क्या हम दोनों नहीं कर सकते? मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों अपने घरेलू सर्किट को मजबूत रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी हैं। भारत में समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि उनके आवंटन की प्राथमिकता है। जब तक घरेलू कैलेंडर को एक गंभीर दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक बैडमिंटन की भारतीय सफलता का आधार सिर्फ कुछ गिने-चुने नामों तक सीमित रहेगा।

मेरे अनुभव में, जब भी कोई टूर्नामेंट रद्द होता है या स्थगित होता है, तो आधिकारिक बयान में 'अप्रत्याशित परिस्थितियों' का हवाला दिया जाता है। लेकिन अगर आप उन बयानों की तारीखों को ट्रैक करें, तो पाएंगे कि कई बार रद्दीकरण का फैसला प्रायोजक या प्रसारक के साथ अनुबंध की शर्तों के कारण लिया गया था—न कि खिलाड़ियों के हित में। यह वह 'छिपी हुई कीमत' है जो हर रद्दीकरण के पीछे होती है, और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता।

अगर भारतीय बैडमिंटन को अगले ओलंपिक चक्र में लगातार सफलता चाहिए, तो उसे घरेलू कैलेंडर को सिर्फ 'विकास कार्यक्रम' नहीं, बल्कि 'प्रदर्शन कार्यक्रम' के रूप में देखना होगा। इसका मतलब है: सीनियर नेशनल्स को बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में जगह दिलाना, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट्स के लिए स्थायी वित्तपोषण सुनिश्चित करना, और ओलंपिक क्वालिफिकेशन विंडो के दौरान घरेलू प्रतियोगिताओं को पूरी तरह बंद न करना। क्या बीएआई इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है? मेरे पास अभी तक कोई आधिकारिक रोडमैप नहीं है। जब तक ऐसा रोडमैप नहीं आता, तब तक हमारी खुशी सिर्फ उन कुछ जीतों तक सीमित रहेगी जो किसी एक अकादमी या कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की मेहनत से आती हैं—न कि एक मजबूत प्रणाली से।