ईसीएसी ने ईडीएफ का पैसा सरकारी खाते से व्यावसायिक बैंक में ले जाकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने को दी मंजूरी
Q: ईसीएसी ने निर्यात विकास कोष (EDF) के संबंध में क्या मंजूरी दी? A: आर्थिक समन्वय समिति ने EDF की जमा राशि को सार्वजनिक/कोषागार खाते से एक व्यावसायिक बैंक के खाते में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी, ताकि वह राशि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जा सके। यह केवल अनुमति का चरण है — राशि का वास्तविक स्थानांतरण या प्रतिभूतियों की खरीद की पुष्टि कहीं नहीं की गई। Q: इस निर्णय की ज़रूरत क्यों पड़ी? A: निर्यात विकास उपकर (EDS) 1 दिसंबर 2025 से SRO/2335(I)/2025 के ज़रिए निलंबित कर दिया गया था, जिससे EDF की मुख्य आय पंक्ति समाप्त हो गई। वाणिज्य मंत्रालय ने कोष की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आय स्रोत की आवश्यकता बताई। Q: कानूनी आधार क्या था? A: वित्त मंडल ने स्पष्ट किया कि सरकारी खाते से व्यावसायिक बैंक में राशि ले जाने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी आवश्यक है। इसके अलावा EDF अधिनियम में संशोधन 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरा हुआ और 17 फ़रवरी 2026 को बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति हुई। Q: निवेश कहाँ किया जा सकता है? A: केवल दो गंतव्य अधिकृत हैं — स्थिर आय वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ, या राष्ट्रीय बैंक ऑफ़ पाकिस्तान (NBP) का ब्याज-अर्जक खाता। अवधि, संकेंद्रण, ऋण-गुणवत्ता या निषिद्ध उपकरणों पर कोई सीमा घोषित नहीं की गई। Q: मुख्य जोखिम क्या है? A: कोष का आकार, खोया राजस्व और अपेक्षित प्रतिफल — कोई आंकड़ा प्रकाशित नहीं है, इसलिए 'वित्तीय स्थिरता' का दावा जाँचा नहीं जा सकता। इसके अलावा मिशन-दिग्भ्रमण का जोखिम है: अर्जित आय के निर्यात-संबद्ध उपयोग की कोई शर्त नहीं रखी गई।
इस्लामाबाद। आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee – ECC) ने निर्यात विकास कोष (Export Development Fund – EDF) की जमा राशि को सार्वजनिक/कोषागार खाते से निकालकर किसी व्यावसायिक बैंक के खाते में स्थानांतरित करने, और उस राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उस प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसकी शुरुआत निर्यात विकास उपकर (Export Development Surcharge – EDS) को निलंबित किए जाने के बाद कोष के लिए वैकल्पिक आय स्रोत तलाशने की ज़रूरत से हुई थी।
मंजूरी के बाद आधिकारिक भाषा में कहा गया कि इससे निवेश का रास्ता "साफ हो गया" है। यानी यह अभी केवल अनुमति का चरण है — कहीं यह नहीं बताया गया कि राशि वास्तव में स्थानांतरित हो चुकी है, या प्रतिभूतियाँ खरीदी जा चुकी हैं।
कोष क्या है और संकट कहाँ से आया
निर्यात विकास कोष एक सांविधिक निकाय है जो सार्वजनिक लेखा (Public Account) में रखा जाने वाला गैर-व्यपगत (non-lapsable) कोष है। इसका अर्थ है कि उसका शेष वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त नहीं होता और वह समेकित कोष के बाहर एक अलग, घेरे में रखी गई विकास-परिसंपत्ति की तरह संचालित होता है। इसका अपना सांविधिक बोर्ड है और उसकी आय का मुख्य स्रोत एक निर्धारित उपकर था।
इसी उपकर को 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया। यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्य-समूह की सिफ़ारिश और उसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर उठाया गया, जिसे वित्त एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना SRO/2335(I)/2026 के ज़रिए औपचारिक रूप दिया गया।
उपकर हटाने का तर्क सीधा था: निर्यातकों के लिए कारोबार करने की लागत कम करना। यह एक नीतिगत चुनाव है — राज्य ने जानबूझकर अपना एक राजस्व स्रोत छोड़ा ताकि निर्यात क्षेत्र पर बोझ घटे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि जिस संस्था का पूरा संचालन इसी उपकर से चलता था, उसकी आय की मुख्य पंक्ति ही काट दी गई।
वाणिज्य मंत्रालय ने इसके बाद एक सारांश तैयार किया जिसमें कहा गया कि कोष की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक आय स्रोत चाहिए। यह सारांश 6 अक्टूबर 2026 का बताया गया है। यदि यह तारीख सही है, तो इसका मतलब है कि उपकर निलंबित होने (1 दिसंबर 2026) से लेकर वैकल्पिक रास्ते की औपचारिक मांग तक लगभग दस महीने का अंतराल रहा — यानी करीब दस महीने कोष अपना राजस्व आधार खो चुका था और उसके बदले कुछ भी मंजूर नहीं था। इस अंतराल की पुष्टि मूल दस्तावेज़ से की जानी चाहिए, क्योंकि यदि सारांश की तारीख वास्तव में अक्टूबर 2026 है तो पूरी कालानुक्रमिकी उलट जाती है — प्रस्ताव उस निलंबन से पहले का हो जाएगा जिसका वह जवाब है।
कानूनी ढाँचा: अधिसूचना से राष्ट्रपति की स्वीकृति तक
इस मामले में प्रक्रिया की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे अध्यादेश या प्रशासनिक आदेश से नहीं, बल्कि प्राथमिक विधान के रास्ते निपटाया गया। निर्यात विकास कोष अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरी हुई।
इसके बाद 17 फ़रवरी 2026 को संघीय सरकार की अधिसूचना से कोष के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की गई। बोर्ड का पुनर्गठन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने उस आपत्ति का रास्ता बंद कर दिया जो अक्सर ऐसे मामलों में उठती है — कि निर्णय एक "निष्क्रिय" या अपूर्ण बोर्ड ने लिया। अब बोर्ड विधिवत गठित था और उसके पास निर्णय लेने का औपचारिक अधिकार था। हालाँकि, सदस्यों की नियुक्ति के मानदंड कहीं नहीं बताए गए।
बोर्ड ने इस विषय पर कम से कम दो बैठकों में चर्चा की — 93वीं और 96वीं बैठकों में। यदि बोर्ड की बैठकें क्रम से और लगभग नियमित अंतराल पर होती रही हैं, तो इसका अर्थ है कि मामला लगभग तीन सत्रों तक अनसुलझा रहा, इससे पहले कि वित्त मंडल के रास्ते पर सहमति बनी। यह अनुमान है, घोषित तथ्य नहीं।
बोर्ड ने जो अनुरोध किया, वह स्पष्ट था: कोष के पैसे को दो ही गंतव्यों तक पहुँचाने की अनुमति दी जाए — पहला, स्थिर आय वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ; दूसरा, राष्ट्रीय बैंक ऑफ़ पाकिस्तान (NBP) का ब्याज-अर्जक खाता। बस, इतना ही।
वित्त मंडल की भूमिका: रोक नहीं, शर्त
यहाँ एक बारीकी समझने लायक है। वित्त मंडल ने इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया। उसने निवेश का समर्थन किया। लेकिन साथ में एक कानूनी शर्त रखी: चूँकि यह राशि सरकारी खाते से निकलकर एक व्यावसायिक बैंक में जा रही है, इसलिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 (PFMA 2026) की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी ज़रूरी होगी।
यह एक नियंत्रक की भूमिका है, विरोधी की नहीं। और नियंत्रण का सबसे अच्छा रूप वही है जो लेन-देन से पहले पहचाना जाए — यहाँ ठीक वही हुआ। रास्ता काटा नहीं गया, बल्कि सही मंज़ूरी-चैनल का इस्तेमाल सुनिश्चित किया गया।
वाणिज्य मंत्रालय ने अनुरोध को ईसीएसी के पास भेजा, और ईसीएसी ने उसे विचार करने के बाद मंजूरी दे दी। इसके बाद ही यह कहा गया कि निवेश का रास्ता साफ हुआ।
पैसा कहाँ जा रहा है: एक चक्रीय लेन-देन
यहाँ वह बिंदु है जिस पर सबसे कम ध्यान दिया जाएगा और जो सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक धन को कोषागार खाते से एक व्यावसायिक बैंक में इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि उससे सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी जा सकें — यानी सरकार अपना ही पैसा, एक बिचौलिये के ज़रिए, अपनी ही ओर से उधार ले रही है।
समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो शुद्ध लाभ शीर्षक प्रतिफल से काफ़ी कम होगा, क्योंकि बिचौलिये का मार्जिन और कर-व्यवहार इसमें से कटेंगे। यह पूरी तरह संभव है कि लाभ शून्य हो या नकारात्मक भी निकले — भले ही कोष की अपनी घेराबंदी वाली बहीखाते में यह एक साफ़ आय दिखे। दूसरे शब्दों में, "नई आय" का एक हिस्सा वास्तव में मूल्य का पुनर्वर्गीकरण है, सृजन नहीं।
इसके अलावा एक दूसरा निर्णायक बिंदु है। उपकर निर्यात-मूल्य पर लगने वाला प्रवाह-शुल्क (flow levy) होता है — यानी निर्यात बढ़े तो वसूली बढ़े, स्वतः। निवेश आय मूलधन पर प्रतिफल है — सामान्य परिस्थिति में सालाना एकल अंकों का प्रतिशत। इसलिए बिना आंकड़ों के भी यह तर्कसंगत पूर्वानुमान है कि निवेश आय, उपकर राजस्व की पूरी भरपाई नहीं कर सकती। और यह बात खुद रिपोर्ट की भाषा में छिपी हुई स्वीकारोक्ति है — लक्ष्य "कोष की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना" बताया गया है, "पूर्व निधिकरण क्षमता बहाल करना" नहीं।
सबसे बड़ी कमी: कोई आंकड़ा नहीं
यह रिपोर्ट जितनी नीचे जाएगी, उतना ही एक तथ्य सामने आएगा: इस रिपोर्ट में कोष से जुड़ा एक भी आंकड़ा मौजूद नहीं है। न कोष का कुल आकार, न हर साल उपकर से होने वाली वसूली, न छोड़ा गया राजस्व, न अपेक्षित प्रतिफल, न निवेश की अवधि, न अनुमानित आय।
जो संख्याएँ दर्ज हैं, वे केवल तारीखें और विधिक दस्तावेज़-पहचान हैं: 1 दिसंबर 2026 (निलंबन), SRO/2335(I)/2026 (अधिसूचना संख्या), 26 जनवरी 2026 (स्वीकृति), 17 फ़रवरी 2026 (नियुक्तियाँ), 6 अक्टूबर 2026 (सारांश की तारीख), 93वीं और 96वीं बोर्ड बैठकें, और धारा 23(2)।
इसका अर्थ यह है: एक रिपोर्ट जो किसी कोष की वित्तीय "स्थिरता" का दावा करती है और साथ ही कोष का आकार, खोया राजस्व और अपेक्षित प्रतिफल — तीनों नहीं बताती, वह किसी भी पाठक के लिए वह दावा जाँचने योग्य नहीं छोड़ती। यह इस पूरे सामग्री-पैकेज में सबसे बड़ा साक्ष्य-अंतराल है।
यह भी इरादतन लगने की गुंजाइश है: ईसीएसी के पास जाने वाले सरकारी सारांशों में सामान्यतः वित्तीय विवरण होते हैं। प्रकाशित विवरण में उनका न होना या तो चुनिंदा रिपोर्टिंग है, या फिर जानबूझकर अपारदर्शी ब्रीफ़िंग। यह एक अनुमान है, और इसकी पुष्टि का कोई रास्ता उपलब्ध स्रोत में नहीं है।
संस्थागत शक्ति-संतुलन
इस पूरे प्रकरण से जो संस्थागत क्रम उभरता है वह स्पष्ट है: प्रधानमंत्री कार्यालय नीति का उद्गम है, वित्त एवं राजस्व विभाग विधिक लिखत बनाता है, वित्त मंडल द्वारपाल है, ईसीएसी अनुमोदन मंच है, वाणिज्य मंत्रालय प्रस्तावक है, और कोष स्वयं अपने ही पैसे के स्थानांतरण का अधिकार नहीं रखता — उसे सुविधा माँगनी पड़ती है।
यहाँ एक विरोधाभास दर्ज करना ज़रूरी है। कानूनी रूप से कोष की स्थिति मजबूत हुई है: अधिनियम संशोधित हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, बोर्ड विधिवत गठित हुआ। लेकिन तात्विक रूप से उसकी स्थिति कमज़ोर हुई है: उसकी मुख्य आय पंक्ति समाप्त कर दी गई। रूप में मज़बूती आई, विषय में कमज़ोरी।
मिशन-दिग्भ्रमण का जोखिम
यह अब सबसे सक्रिय जोखिम है। जो संस्था वस्तुतः निर्यात विकसित करने के लिए बनी थी, वह सरकारी प्रतिभूतियों की धारक बनने की ओर बढ़ रही है। उपलब्ध विवरण में कोई ऐसी शर्त नहीं है जो अनिवार्य करे कि अर्जित आय का उपयोग निर्यात से जुड़े कामों में ही होगा। निर्यात-संबद्ध तैनाती की कोई शर्त, कोई लक्ष्य, कोई मापदंड — कुछ भी नहीं।
यह अनुमान लगाना उचित है कि फ़रवरी 2026 में बोर्ड का पुनर्गठन और उसके तुरंत बाद निवेश अधिकार माँगने का निर्णय केवल संयोग नहीं हैं। जिस बोर्ड को इस बात का ब्रीफ़ किया गया हो कि कठिनाई क्या है — यानी विलायकता (solvency) का सवाल — वह स्वाभाविक रूप से विरासत के जनादेश की रक्षा करने के बजाय वैकल्पिक आय की ओर जाएगा।
शासन-ढाँचे का मूल्यांकन
अनुपालन श्रृंखला देखें तो वह अपने चेहरे पर मज़बूत और असामान्य रूप से सुप्रलेखित है।
पहला, स्थानांतरण का विधिक आधार पहले पहचाना गया, बाद में लागू नहीं किया गया — PFMA 2026 की धारा 23(2) का हवाला खुद वित्त मंडल ने दिया, और उसके बाद सही चैनल से अनुमोदन लिया गया। यह अनुपालन के लिहाज़ से सकारात्मक संकेत है।
दूसरा, कोष का विधिक आधार प्राथमिक विधान में सुधारा गया, कार्यकारी आदेश से नहीं।
तीसरा, बोर्ड का गठन संघीय सरकार की अधिसूचना से हुआ, यानी औपचारिक प्रक्रिया का पालन हुआ।
लेकिन शासन-मूल्यांकन केवल प्रक्रिया से नहीं होता। जो जोखिम अभी खुले हैं, वे ये हैं:
आय आधार की अस्थिरता — उपकर प्रधानमंत्री के निर्देश और अधिसूचना से निलंबित हुआ, और उसके बदले कोई व्यवस्था मंजूर होने से पहले ही निलंबित हुआ। अनुक्रम (sequencing) उलटा था: पहले पुरानी आय हटाई गई, फिर विकल्प खोजा गया।
निवेश जनादेश की अपरिभाषिता — अधिकृत गंतव्य केवल दो हैं, और बस। न अवधि की सीमा, न संकेंद्रण की सीमा, न ऋण-गुणवत्ता के नियम, न निषिद्ध उपकरणों की सूची, न कोई बेंचमार्क। सार्वजनिक कोष को निवेश अधिकार मिले और प्रकाशित जनादेश न हो — यह संप्रभु कोष प्रबंधन में मान्यता प्राप्त शासन-दुर्बलता है।
पारदर्शिता — कोई राशि, कोई प्रतिफल, कोई अवधि, कोई अपेक्षित आय, कोई कोष-आकार प्रकाशित नहीं। बाहरी पक्ष "स्थिरता" के दावे की जाँच किसी भी तरह नहीं कर सकता।
निरीक्षण और लेखा-परीक्षा — महालेखापरीक्षक द्वारा ऑडिट, लोक लेखा समिति की जाँच, या ईसीएसी/वित्त मंडल को आवधिक रिपोर्टिंग — इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है। चुप्पी अभाव का प्रमाण नहीं होती, लेकिन जिस कोष को अभी-अभी व्यावसायिक बैंक में परिसंपत्ति रखने की अनुमति मिली है, उसके लिए रिपोर्टिंग दायित्व का उल्लेख न होना एक नियंत्रण-अंतराल है जिसे चिह्नित किया जाना चाहिए।
शून्यकरण/वापसी की स्थिति — यदि उपकर बहाल हो जाए, या कोष समाप्त किया जाए, तो निवेशित राशि का क्या होगा — इस पर कुछ नहीं कहा गया। यह सार्वजनिक कोष की तरलता का पुराना सवाल है जो अनुत्तरित छोड़ दिया गया है।
तीन परिदृश्य
सबसे बुरा परिदृश्य यह है: राशि स्थानांतरित होती है, एक अप्रकाशित जनादेश के तहत निवेश होती है, और कोई घोषित रिपोर्टिंग लाइन नहीं होती। बाद में नीति उलट जाती है — उपकर बहाल, सरकार बदल, या राजकोषीय दबाव — और राशि को प्रतिकूल भाव पर बेचना पड़ता है, या कोष से गैर-जनादेश प्रयोजनों के लिए निकासी होती है, और पता लगाने के लिए कोई प्रकटीकरण-श्रृंखला ही नहीं बचती। कोष की बहीखाता आय दिखाती रहती है जबकि उसकी विकास-क्षमता सिकुड़ती रहती है। स्थिरता का दावा किया जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता।
आधारभूत परिदृश्य यह है: स्थानांतरण होता है, राशि सरकारी प्रतिभूतियों या एनबीपी खाते में रखी जाती है, मामूली निवेश आय खोए उपकर की आंशिक भरपाई करती है, और कोष घटे हुए स्तर पर विकास गतिविधि जारी रखता है। शासन प्रक्रियात्मक रूप से सही, पर तात्विक रूप से अपारदर्शी।
सबसे अच्छा परिदृश्य यह है: निवेश आय कोष के वित्त को स्थिर करती है, संशोधित अधिनियम और पुनर्गठित बोर्ड एक टिकाऊ संस्थागत खाँचा बनाते हैं, और यह मॉडल उन अन्य गैर-व्यपगत सार्वजनिक कोषों तक बढ़ाया जाता है जो सार्वजनिक लेखा में निष्क्रिय पड़े हैं — यह वास्तव में सार्वजनिक वित्त का आधुनिकीकरण होगा।
आगे क्या देखा जाना चाहिए
पहला, कोष का आकार, खोया उपकर राजस्व और अपेक्षित प्रतिफल — ये तीन आंकड़े माँगे जाने चाहिए। इनके बिना "स्थिरता" का दावा अप्रमाणित है।
दूसरा, निवेश जनादेश लिखित और प्रकाशित रूप में होना चाहिए — अवधि, संकेंद्रण, गुणवत्ता और निषिद्ध उपकरणों की सीमाओं के साथ।
तीसरा, यह स्पष्ट होना चाहिए कि अर्जित आय पर निर्यात-संबद्ध उपयोग की कोई शर्त लागू है या नहीं। नहीं है तो यह मिशन-दिग्भ्रमण है; है तो उसे लिखा क्यों नहीं गया।
चौथा, 6 अक्टूबर 2026 की तारीख की पुष्टि मूल दस्तावेज़ से होनी चाहिए। यदि वह अक्टूबर 2026 है तो पूरा क्रम बदल जाता है और राजस्व-अंतराल का कोई भी निष्कर्ष खारिज हो जाता है।
पाँचवाँ, यह स्पष्ट हो कि लेखा-परीक्षा और रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी किसकी है और कितनी आवधिक है।
सार यह है कि यह प्रकरण एक वैध, प्रक्रियात्मक रूप से सुसंगत निर्णय है जिसका तात्विक पक्ष अपूर्ण प्रकाशित हुआ है। कोष ने अपना मूल राजस्व आधार एक नीतिगत चुनाव के तहत खोया — और उस चुनाव का औचित्य निर्यातकों की लागत घटाना था, जो अपने आप में तर्कसंगत है। लेकिन उस चुनाव की भरपाई अब उसी राज्य की प्रतिभूतियों में निवेश से की जा रही है, यानी एक प्रकार से सरकार अपने ही पैसे पर प्रतिफल ले रही है। लाभ कितना है, यह इस रिपोर्ट से नहीं पता चलता — क्योंकि इस रिपोर्ट में कोई आंकड़ा ही नहीं है।