कॉमनवेल्थ कबड्डी चैम्पियनशिप 2026: 13 देश, 9 दिन, और 'कहाँ देखें' का अनुत्तरित सवाल

शीर्षक पढ़कर लगा — देखने का ठिकाना तो बताया ही होगा। "कॉमनवेल्थ कबड्डी चैम्पियनशिप 2026 को भारत में मुफ्त में कहाँ और कैसे देखें?" सवाल साफ था, और सवाल ही लेख का शीर्षक था। फिर पूरा लेख पढ़ा। दोबारा पढ़ा। तीसरी बार। कोई चैनल नहीं। कोई प्लेटफॉर्म नहीं। कोई ऐप नहीं। "टीमों की सूची" की हेडिंग थी — उसके नीचे टीमों के नाम नहीं थे।

यह कोई छोटी एडिटिंग चूक नहीं है। एक लेख जिसका पूरा अस्तित्व ही ब्रॉडकास्ट जानकारी देने पर टिका है, जो ब्रॉडकास्ट जानकारी न दे पाए — यह या तो आयोजकों की अनिश्चित मीडिया-स्थिति बताता है, या प्रकाशक के उस तरीके को उजागर करता है जहाँ सुर्खी तथ्यों से पहले लिख दी गई। नौ साल से कबड्डी को करीब से देख रहा हूँ — ग्राफ-पेपर पर रेड-मैप्स, मैच-शीट, कोडिंग-डेटा — लेकिन 'कहाँ देखें' का जवाब खुद लेख में न हो, ऐसा पहली बार देखा है। प्री-इवेंट यूटिलिटी लेख तथ्यों की रीढ़ पर खड़े होते हैं; यह लेख बिना रीढ़ के खड़ा था, केवल शीर्षक के सहारे।

लेकिन शायद यही सबसे बड़ी खबर है। एक आयोजन जिसका अपना 'कहाँ देखें' लेख भी प्रसारक का नाम नहीं जानता, वह अपने बारे में बहुत कुछ कह देता है।

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बुनियादी तथ्य और 2030 का संदर्भ

आधारभूत जानकारी इतनी है — 23 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉमनवेल्थ कबड्डी चैम्पियनशिप का उद्घाटन संस्करण आयोजित होगा। पुरुष और महिला — दोनों वर्गों की अलग-अलग प्रतियोगिताएँ होंगी। तेरह देशों ने भागीदारी की पुष्टि की है — पाकिस्तान के हटने के बाद यह संख्या अंतिम बताई गई है। पाकिस्तान क्यों हटा, इसका कोई कारण स्रोत में नहीं है। यह पहला अनुत्तरित सवाल है।

लेख इसे "साल की दूसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता" कहता है — पहली एशियाई खेल हैं जो "कुछ सप्ताह पहले" संपन्न हुए। समय-रेखा से यह संकेत मिलता है कि यह आयोजन एशियाई खेलों के बाद की आवेग-प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समानांतर तैयार की गई रणनीति है। इसका गहरा अर्थ है: इस चैम्पियनशिप का निर्माण किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हुआ है, और वह लक्ष्य सिर्फ़ कबड्डी नहीं है।

वह लक्ष्य 2030 है। अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बान शहर है। कबड्डी अभी राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इस चैम्पियनशिप को उसी शहर में, उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराना संयोग नहीं हो सकता। यह एक ड्रेस-रिहर्सल है — 2030 के आयोजन-ढाँचे के लिए ऑपरेशनल टेस्ट — और साथ ही एक लॉबिंग ज़रिया: कबड्डी को 2030 के कार्यक्रम में शामिल कराने का तर्क।

किसी आयोजन की सच्चाई परखने के लिए तीन सवाल काफी हैं। पहला: किस संस्था ने इसे मान्यता दी है? दूसरा: प्रसारण का ज़िम्मा किसके पास है? तीसरा: फॉर्मेट क्या है और किस नियम-पुस्तिका से खेला जाएगा? उपलब्ध जानकारी तीनों में से किसी का जवाब नहीं देती।

कबड्डी का सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ भी यहाँ प्रासंगिक है। यह खेल भारत में क्रिकेट के बाद सबसे अधिक देखा जाने वाला खेल-उत्पाद है — पीकेएल पहली गैर-क्रिकेट लीग है जिसने प्राइम-टाइम व्यावसायिक सफलता साबित की। इसकी जड़ें गाँव की मिट्टी में हैं; अधिकांश शीर्ष खिलाड़ी गरीब ग्रामीण परिवारों से आते हैं, और यह खेल वर्ग-गतिशीलता के एक दस्तावेजी इंजन की तरह काम करता है। रेलवे, पुलिस, सेना की नौकरियाँ अब भी खिलाड़ियों को बनाए रखने का प्राथमिक तंत्र हैं। इसलिए जब कोई 'कॉमनवेल्थ' ब्रांड इस खेल से जुड़ता है, तो वह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होता — वह एक राष्ट्रीय-आत्मविश्वास का पैकेज होता है जिसे 'भारत की देन' के रूप में पेश किया जाता है।

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तेरह टीमों का गणित

तेरह टीमें, नौ दिन। एकल राउंड-रॉबिन के लिए 78 मैच चाहिए — जो नौ दिनों में असंभव है। यानी फॉर्मेट दो पूल और नॉकआउट ही हो सकता है — शायद 4-4-5 या 6-7 का विभाजन। कुछ टीमें अपने पूल में केवल तीन-चार मैच खेलेंगी। तीन-चार मैचों में एक कमजोर दिन या एक विवादास्पद निर्णय पूरा टूर्नामेंट बदल सकता है।

यहाँ कबड्डी के नियमों का एक विशेष चरित्र काम करता है। ऑल-आउट: जब एक पक्ष के सातों खिलाड़ी आउट हों, विरोधी को दो बोनस अंक मिलते हैं और पूरी टीम लौट आती है — एक क्षण में पाँच-सात अंकों का अंतर बन जाता है। डू-ऑर-डाई: लगातार दो खाली रेडों के बाद तीसरी रेड पर अंक लाना अनिवार्य; असफल रहे तो रेडर खुद आउट। बोनस लाइन: प्रतिद्वंद्वी की गहराई में पहुँचना, जब सामने छह या सात डिफेंडर हों, एक अंक देता है — यह गहरे बैठने वाले रूढ़िवादी बचाव के खिलाफ बनाया गया नियम है।

इन तीन नियमों का संयुक्त प्रभाव: कबड्डी में रुकना या छिपना नामुमकिन है। मैच की गति तीव्र रहती है, और कमजोर टीमों के खिलाफ ये नियम अंकों की बाढ़ ला देते हैं। इसीलिए इस टूर्नामेंट में सबसे अहम शब्द 'स्क्वाड डेप्थ' होगा — स्टार्टिंग सेवन की क्वालिटी नहीं। कंप्रेस्ड फॉर्मेट में रोटेशन ही सब कुछ है, और यहीं भारत को संरचनात्मक बढ़त है।

यह अहंकार का बयान नहीं। भारत की आठवीं से चौदहवीं पसंद के खिलाड़ी भी कई प्रतिभागी देशों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से बेहतर हो सकते हैं — क्योंकि वे साल भर पीकेएल जैसी पेशेवर प्रतिस्पर्धा में खेलते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के खिलाड़ियों को यह सुविधा नहीं मिलती। यह प्रतिभा का अंतर नहीं, अवसर का अंतर है — और यही वह असमानता है जिसे '13 देशों का विस्तार' कहकर अक्सर छिपा दिया जाता है।

लेकिन यहीं एक जाल है। कमजोर प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बने आँकड़े भ्रामक होते हैं। टैकल और रेड पॉइंट्स का असली मोल तब है जब सामने ड्रिल की हुई डिफेंस हो। 2026 में जकार्ता एशियाई खेलों के बाद मैंने भारत के सभी छह मैचों के 187 टैकल अटेम्प्ट्स कोड किए थे: ईरान की कुश्ती-जनित डिफेंस 41 प्रतिशत अटेम्प्ट्स को पॉइंट्स में बदल रही थी, भारत 26 प्रतिशत। यह एक छोटा नमूना है — मैं यह सीमा दर्ज करता हूँ — लेकिन प्रवृत्ति स्पष्ट है।

इसका अर्थ यह नहीं कि भारत कमजोर है। अर्थ यह है कि 'दबदबा' शब्द का मोल प्रतिद्वंद्वी के स्तर पर निर्भर करता है। इस चैम्पियनशिप में भारत के ज़्यादातर मुकाबले ऐसे देशों से होंगे जिनके खिलाफ उसके आँकड़े हमेशा चमकते हैं। इसलिए यहाँ की जीतें कुछ नया साबित नहीं करेंगी। जो कुछ साबित होगा, वह है रोटेशन और पाइपलाइन — कौन से नए नाम आज़माए जाते हैं, कौन से अनुभवी खिलाड़ी आराम पर हैं, और कोचिंग स्टाफ 2028-2030 के लिए किन पदों को परख रहा है।

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'दबदबा' शब्द की दो अलग कहानियाँ

लेख एक ही वाक्य में कहता है कि भारत पुरुष और महिला, दोनों वर्गों में दबदबा बनाए रखेगा। यह वाक्य मान लेता है कि दोनों वर्गों की स्थिति एक जैसी है। वे एक जैसी नहीं हैं।

पुरुष वर्ग में भारत का दबदबा संरचनात्मक है। पीकेएल ने एक पूरी उद्योग-श्रृंखला खड़ी की है — अकादमियाँ, स्काउटिंग-नेटवर्क, साल भर की प्रतिस्पर्धा, फिजियो और स्ट्रेंथ-कंडीशनिंग का समर्थन। महिला वर्ग में यह मशीन मौजूद नहीं है। महिला कबड्डी के पास कोई पेशेवर लीग नहीं है — न नीलामी, न फ्रेंचाइज़ी अनुबंध, न साल भर चलने वाली ग्रैंड-प्रिक्स। महिला टीमों की दृश्यता लगभग पूरी तरह एशियाई खेलों और इस तरह के बहुराष्ट्रीय आयोजनों पर निर्भर है।

इसीलिए महिला वर्ग का 'दबदबा' कहीं अधिक संकुचित है। ईरान की महिला टीम पिछले एक दशक से एशियाई कबड्डी में भारत की सबसे करीबी चुनौती रही है — पुरुष वर्ग की तुलना में यह दूरी कम है। स्रोत कहता है कि एशियाई खेलों के फाइनल में दोनों टीमों ने ईरान को हराया। लेकिन दो फाइनल की कहानियाँ अलग थीं। पुरुष फाइनल में श्रेष्ठता स्पष्ट थी; महिला फाइनल में अंतर संकुचित।

एक अनिश्चितता दर्ज करना चाहता हूँ: ईरान इस आयोजन को कितनी गंभीरता से लेगा? एशियाई खेलों के ठीक बाद, एशियाई चैम्पियनशिप चक्र से पहले, एक नए 'कॉमनवेल्थ' ब्रांड के उद्घाटन संस्करण के लिए ईरान पूरी ताकत भेजेगा या दूसरे दर्जे का दल? अगर पूरी ताकत आती है, तो महिला फाइनल का नतीजा पूर्व-निर्धारित नहीं है। अगर दूसरा दल आता है, तो प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी — लेकिन तब भी महिला फाइनल पुरुष फाइनल से अधिक संतुलित रहने की संभावना है। यह अनुमान है, तथ्य नहीं — लेकिन 2026 के बाद मैंने ईरान को कभी हल्के में नहीं लिया। वह गलती एक बार की थी; 18-27 की हार ने उसे दर्ज कर दिया।

यही वजह है कि "दोनों वर्गों में दबदबा" जैसे वाक्य खतरनाक हैं — वे एक वास्तविक विषमता को समतल करते हैं। मीडिया में संक्षिप्तता के लिए सटीकता की बलि देने की आदत है। कबड्डी में संदर्भ ही सब कुछ है। बोनस लाइन कहाँ है यह जाने बिना रेड का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसी तरह, महिला वर्ग की अलग आर्थिक संरचना को समझे बिना 'दबदबा' का मूल्यांकन नहीं हो सकता।

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प्रसारण का खालीपन

अब उस पर जो शीर्षक ने वादा किया और लेख ने नहीं दिया। जब कोई प्री-इवेंट लेख "कहाँ और कैसे देखें" का जवाब नहीं देता, दो ही संभावनाएँ हैं। पहली: प्रसारण व्यवस्था अभी अंतिम नहीं हुई थी — आयोजकों के पास नाम लेने लायक मीडिया-पार्टनर नहीं था। दूसरी: व्यवस्था थी लेकिन प्रकाशक ने जानकारी हासिल नहीं की — लेख एक टेम्पलेट है जो सर्च-इंटेंट के लिए सुर्खियों के साथ लिखा गया। दोनों ही स्थितियों में निष्कर्ष एक है: इस आयोजन की प्रसारण-वितरण अभी एक स्थिर व्यावसायिक उत्पाद नहीं है।

"मुफ्त में देखें" शब्द अपने आप में एक रणनीतिक संकेत है। किसी उद्घाटन संस्करण के लिए पेड-टियर की माँग साबित नहीं होती — नए उत्पाद के लिए दर्शक-संख्या का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। 'फ्री' वितरण पहुँच खरीदता है, और पहुँच ही इस आयोजन की ज़रूरत है — 2030 के लिए लॉबिंग करनी है तो पहले दिखाना होगा कि कबड्डी के पास दर्शक हैं।

इस आधार पर अनुमान है कि आयोजन किसी मुफ्त प्लेटफॉर्म पर दिखेगा — संघ का यूट्यूब चैनल, कोई राज्य प्रसारक, या कोई ओटीटी जो स्पोर्ट्स को ग्रोथ-हैक की तरह देखता है। लेकिन यह अनुमान है, लेख का तथ्य नहीं। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, "मुफ्त में कहाँ देखें" का सबसे ईमानदार उत्तर है: अभी कहीं नहीं, क्योंकि तय ही नहीं हुआ।

मीडिया-राइट्स के मामले में यह आयोजन पीकेएल से किसी भी स्तर पर तुलना नहीं कर सकता। पीकेएल के पास नौ साल का डेटा, स्थापित उत्पाद, स्टार कास्टर और फ्रेंचाइज़ी-संरचना है। यह एक नया, 13-देशीय, बिना ट्रैक-रिकॉर्ड वाला आयोजन है जिसका प्रसारण-मूल्यांकन शून्य से शुरू होता है। असली कमाई की संभावना 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में है — अगर कबड्डी उसमें शामिल होती है। यह चैम्पियनशिप उस दिशा में एक अग्रिम निवेश है।

टिकटिंग का भी कोई उल्लेख नहीं। होटल-पैकेज, ट्रैवल, प्राइज़-मनी — कुछ नहीं। टीमों की सूची भी नहीं। यह बताता है कि आयोजन का बिक्री-ढाँचा अभी उस स्तर पर नहीं है जहाँ उसे व्यावसायिक उत्पाद की तरह पेश किया जा सके। यह आलोचना नहीं, अवलोकन है — उद्घाटन संस्करणों में यह सामान्य है। लेकिन उसे 'दूसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता' कहकर छिपाना सटीक नहीं है।

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2030 का राजनीतिक गणित

राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देशों में से 13 का आना — लगभग 23 प्रतिशत — कबड्डी की वैश्विक पहुँच की ईमानदार तस्वीर है। सूची देखिए: बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, केन्या — ये वे देश हैं जहाँ दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय हैं या कबड्डी की कोई परंपरा है। कोई नई भूमि नहीं। यह 'विस्तार' नहीं, 'जुड़ाव' है — और दोनों के बीच का अंतर नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान का हटना इस तस्वीर को और स्पष्ट करता है। कबड्डी उन कुछ खेलों में से है जहाँ भारत-पाकिस्तान मुकाबला क्रिकेट जैसी भावनात्मक ऊर्जा रखता है — सर्कल स्टाइल में तो पाकिस्तान की अपनी गहरी परंपरा है। उस मुकाबले के हटने से टूर्नामेंट का प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद भागीदारी-संख्या से कहीं अधिक कमज़ोर हुआ है। कारण चाहे प्रशासनिक हो या राजनीतिक, इसकी अनुपस्थिति कोई पाद-टिप्पणी नहीं, एक सांस्कृतिक कमी है।

एक और बात चर्चा से बाहर रहती है: सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल का अंतर। 'कॉमनवेल्थ' ब्रांडिंग के कारण प्रवासी दर्शकों के बीच सर्कल स्टाइल की उम्मीद हो सकती है — वह पंजाब का गोल-अखाड़ा प्रारूप, जिसमें एक-पर-एक मुकाबला होता है। लेकिन यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय मान्यता के साथ स्टैंडर्ड स्टाइल में खेला जाएगा — वही 13x10 मीटर का आयताकार मैदान, वही बॉल्क लाइन, वही बोनस लाइन जो पीकेएल में दिखती है। यह शब्द-भेद पांडित्य नहीं; प्रशंसकों की अपेक्षाएँ और टीवी-प्रोडक्शन की संरचना दोनों इसी पर निर्भर करते हैं। लेकिन इस बारे में भी लेख चुप है।

2026 से मैं ग्राफ-पेपर पर रेड-मैप्स बना रहा हूँ। पटना पाइरेट्स की हैट्रिक के बाद नरवाल के 214 रेड्स को एक-एक मीटर की ग्रिड पर उतारा था। 2026 के लॉकडाउन में 118 मैचों के 4,127 रेड्स को बारह श्रेणियों में कोड किया। उस अनुभव ने एक सबक दिया: टूर्नामेंट की कहानी अक्सर मैदान से बाहर शुरू होती है। जो दिखता नहीं — मान्यता-पत्र, प्रसारण-अनुबंध, फॉर्मेट-निर्णय — वही निर्णायक होता है। इस चैम्पियनशिप में दिखने वाला खेल शायद भारत के दबदबे की तस्वीर दिखाएगा। लेकिन असली सवाल — कौन सी संस्था, कौन सा प्रसारक, कौन सा फॉर्मेट, किस नियम-पुस्तिका से — वहाँ छिपे हैं जहाँ कैमरा नहीं जाता।

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जो लेख नहीं कहता

मुख्यधारा का ढाँचा साफ है: "भारत दोनों वर्गों में दबदबा बनाए रखेगा, उद्घाटन संस्करण ऐतिहासिक है, कबड्डी का वैश्विक विस्तार हो रहा है।" मेरा कोण अलग है: इस आयोजन का तत्कालिक खेल-मूल्य सीमित है, और जो इसे 'दबदबा साबित करने' का मौका मान रहे हैं, वे आयोजन का असली उद्देश्य नहीं देख रहे।

पहली बात — "उद्घाटन" शब्द का सत्यापन अधूरा है। कबड्डी में 'कॉमनवेल्थ' नाम से पहले भी आयोजन होते रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं के तहत। "उद्घाटन" का अर्थ "वर्तमान आयोजक के अधीन पहला संस्करण" भी हो सकता है। यह आरोप नहीं, सटीकता की माँग है।

दूसरी बात — भारत के दबदबे का यहाँ कोई नया प्रमाण नहीं मिलेगा। कमजोर विरोधियों के खिलाफ जीतना अपेक्षित है। जो महत्वपूर्ण है वह रोटेशन का पैटर्न है — कौन से युवा खिलाड़ी मौका पाते हैं, कौन से अनुभवी आराम पर हैं। यह टूर्नामेंट चयन-परीक्षा है, विजय-परेड नहीं। जो इसे परेड की तरह देखेगा, वह इसका सबसे उपयोगी आउटपुट खो देगा।

तीसरी बात — पाकिस्तान के बिना, और संभवतः ईरान के पूर्ण-शक्ति से कम स्क्वाड के साथ, इस आयोजन का प्रतिस्पर्धात्मक स्तर एशियाई चैम्पियनशिप से नीचे होगा। इसे "साल की दूसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता" कहना स्थिति-निर्माण है, वर्गीकरण नहीं। वर्गीकरण के लिए फॉर्मेट, स्क्वाड-घोषणाएँ और विरोधी-स्तर का आकलन चाहिए — और वे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

चौथी बात, और सबसे महत्वपूर्ण: महिला वर्ग की अलग वास्तविकता। महिला कबड्डी के पास पेशेवर लीग नहीं है। यहाँ महिला टीम की हर जीत का संदर्भ अलग है — वहाँ दृश्यता ही संसाधन है। महिला फाइनल का दर्शक-आधार और मीडिया-कवरेज, पुरुष फाइनल से कहीं अधिक, यह तय करेगा कि कबड्डी के 2030 के दावे में महिला खेल की क्या जगह है। इस लिहाज़ से महिला वर्ग इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है — और लेख ने उसे एक वाक्य में निपटा दिया।

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आगे क्या देखना है

मैंने पिछले वर्षों में कई बार गलत भविष्यवाणियाँ की हैं — 2026 में भारत से स्वर्ण की उम्मीद एक ऐसी ही गलती थी। उस अनुभव ने सिखाया कि भविष्यवाणी नम्र होनी चाहिए और उसके साथ संख्या जुड़ी होनी चाहिए। तो यह रहा मेरा अनुमान: यदि ईरान पूर्ण-शक्ति नहीं भेजता, तो भारत के दोनों वर्गों में स्वर्ण जीतने की संभावना 80 प्रतिशत से अधिक है; पूर्ण-शक्ति भेजने पर पुरुष वर्ग में 70, महिला वर्ग में 60 प्रतिशत। ये संख्याएँ मेरे आँकड़ों का निष्कर्ष नहीं — वे अनुमान हैं, क्योंकि स्क्वाड-घोषणाओं के बिना कोई कठोर मॉडल नहीं बन सकता।

इस आयोजन के बारे में अभी कोई कठोर बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि आधारभूत जानकारी — टीमें, फॉर्मेट, प्रसारक, नियम-संहिता — उपलब्ध ही नहीं है। फिर भी, कुछ बातें निश्चित हैं। पहला: यह आयोजन खेल से अधिक खेल-राजनीति के बारे में है। दूसरा: इसका सबसे मूल्यवान आउटपुट स्कोरबोर्ड नहीं, रोस्टर-डेटा है — कौन खेला, कितना खेला, किन संयोजनों को आज़माया गया। तीसरा: महिलाओं का खेल देखने के लिए यह उन कुछ मंचों में से एक है जहाँ वह दिखाई देगा — इसे नज़रअंदाज़ न करें। और चौथा: "मुफ्त में कहाँ देखें" का जवाब जब तक आधिकारिक नहीं होता, सबसे ईमानदार बात यह है कि हम अभी नहीं जानते। और यही इस आयोजन के बारे में सबसे सच्ची बात भी है।

आने वाले हफ्तों में प्रसारण-घोषणा, स्क्वाड-घोषणा और फॉर्मेट-विवरण पर नज़र रखिए। ये तीन घोषणाएँ तय करेंगी कि यह चैम्पियनशिप एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय आयोजन है या सिर्फ 2030 की ओर एक रिहर्सल। फिलहाल, तराजू दूसरी ओर झुका हुआ है।