29 सदस्य, 7 उपाध्यक्ष और एक सरकारी नोटिस: बांग्लादेश रोलर स्केटिंग फेडरेशन की शासन-ऑडिट

सोमवार, 9 नवंबर की एक सरकारी अधिसूचना। बांग्लादेश रोलर स्केटिंग फेडरेशन के लिए 29 सदस्यीय तदर्थ समिति। मैंने दिल्ली की एक स्पोर्ट्स डेस्क पर सालों तक एक ही सबक दोहराया है: दावे की रसीद माँगो, सैंपल देखो, फिर मॉडल बनाओ। इस अधिसूचना में जो पहला और सबसे ठोस डेटा मिलता है, वह नामों की सूची है। 1 अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 संयुक्त सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 17 सदस्य। जोड़िए: 29। गणित मिल गया। बाकी लगभग कुछ नहीं।

बांग्लादेश में राष्ट्रीय खेल परिषद (NSC) राष्ट्रीय फेडरेशनों को मान्यता देता है और जिस अधिसूचना से उनका नेतृत्व बनता है, वह सरकारी दस्तावेज होती है। तदर्थ समिति का अर्थ है: चुनी हुई नहीं, अस्थायी रूप से बाहर से बैठाई गई। इसमें चुनाव की तारीख, स्थायीकरण की प्रक्रिया और वापसी की शर्तें सार्वजनिक नहीं होतीं। यही इस खबर का असली फ्रेम है। मैच, फॉर्मेट, पिच, टॉस, डीएलएस या खिलाड़ी के प्रदर्शन का कोई जिक्र इस अधिसूचना में दर्ज नहीं है। जो पाठक इसे क्रिकेट फीड में देख रहे हैं, उनके लिए यह एक क्लासिफिकेशन गलती है। बांग्लादेश का खेल-बजट क्रिकेट-भारी है; अल्पसंख्यक अनुशासन मंत्रालय के बचे हुए आवंटन पर चलते हैं। इसलिए रोलर स्केटिंग की नियुक्ति क्रिकेट के संसाधन-पूल को ऊपर नहीं धकेलती। फिर भी यह खबर क्रिकेट-पाठक के लिए उपयोगी है, क्योंकि NSC की यही तदर्थ-नियुक्ति मशीन बांग्लादेश के दूसरे फेडरेशनों पर भी चलती है।

सबसे ऊपर नोटिस की तारीख है। साल नहीं लिखा। 9 नवंबर सोमवार 2026 में पड़ता है; 2026 और 2026 में यह तारीख मंगलवार पर आती है। अध्यक्ष का विजय दिवस (16 दिसंबर) संदर्भ प्रकाशन को उसी साल दिसंबर से पहले रखता है। यह अनुमान कमजोर है, पर इसे छिपाना उससे भी कमजोर रिपोर्टिंग है।

उसके नीचे रोस्टर है। 29 नामों की सूची एक संगठनात्मक स्नैपशॉट है। इसे मैंने जोड़ा, घटाया, क्रॉस-चेक किया। 1+7+1+2+1+17=29। कोई नाम गायब नहीं, कोई संख्या असंगत नहीं। यह छोटी जीत है, बड़ी बात नहीं। रोस्टर की आंतरिक संगति साफ है: 8 पदाधिकारी और 17 सदस्य। उपाध्यक्ष-से-सदस्य अनुपात लगभग 1:2.4 है। इतनी बड़ी समिति एक कम-राजस्व, अल्पसंख्यक अनुशासन के लिए परिचालन-कुशलता से अधिक नेटवर्क-संतुलन का संकेत है। अध्यक्ष कायेस अहमद सेलिम को खेल आयोजक और व्यवसायी बताया गया है; सदस्यों में उद्योगपति और पूर्व खिलाड़ी हैं। यह साफ़ है कि फेडरेशन का विकास मॉडल प्रायोजन-पहले है, तकनीकी-पहले नहीं।

सात उपाध्यक्षों में एक नाम अलग है: मो. जाबेद, ‘अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी’। एथलीट को कार्यकारी पद देना सही दिशा लगता है। लेकिन रसीदें झूठ नहीं बोलतीं, पर वे अधूरी कहानी भी बताती हैं। अधिसूचना वोटिंग वेट, पोर्टफोलियो या चयन-नीति में एथलीट की भूमिका नहीं बताती। बांग्लादेशी खेल रिपोर्टिंग में ‘अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी’ अक्सर क्षेत्रीय प्रतियोगिता (एसए गेम्स/एशियाई चैंपियनशिप) के स्तर को दर्शाता है, विश्व रैंकिंग को नहीं। इसलिए इसे तकनीकी-क्षमता का प्रमाण मान लेना जल्दबाजी होगी।

दक्षिण एशियाई फेडरेशनों में एथलीट कोटा अक्सर सलाहकार होता है, बाध्यकारी नहीं। इसलिए मो. जाबेद की नियुक्ति को सुधार का सबूत मानने से पहले तीन चीजें देखनी चाहिए: उनका पोर्टफोलियो, चयन समिति में उनकी भूमिका, और घरेलू कैलेंडर पर उनका हस्ताक्षर। अगर ये तीनों नहीं दिखते, तो यह प्रतीकात्मक समावेश है।

अध्यक्ष के हवाले से जो लक्ष्य आए हैं — नियमित घरेलू टूर्नामेंट, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, खेल का देशव्यापी प्रसार, खिलाड़ी कल्याण — वे सब दिशा-निर्देश हैं, मापदंड नहीं। कितने पंजीकृत स्केटर, कितने कोचिंग लाइसेंस, कितने स्वीकृत इवेंट, कितना बजट, किस स्रोत से — इनमें से एक भी आंकड़ा अधिसूचना में नहीं है। विजय दिवस, 16 दिसंबर, का ‘रंगीन कार्यक्रम’ इस पूरे बयान का एकमात्र तारीख-युक्त वादा है। वह आयोजन दृश्यता का एंकर है, विकास का KPI नहीं।

स्रोत की एक और कमजोरी साफ है: 20 सूचना बिंदुओं में से आठ नए अध्यक्ष के अपने हवाले हैं। बाहर जाने वाली समिति, मंत्रालय या किसी विपक्षी गुट की प्रतिक्रिया कहीं नहीं है। पुरानी समिति क्यों हटी — कार्यकाल खत्म, मंत्रालय की नाराजगी या गुटीय विवाद — यह भी नहीं बताया गया। यह चुप्पी अपने आप में सूचना है।

तीन परिदृश्य बनते हैं। सबसे खराब: समिति अनिश्चितकाल तक बिना चुनाव चलती है, विजय दिवस कार्यक्रम भी नहीं होता, और फेडरेशन प्रशासनिक लिंबो में रहता है। आधारभूत: समिति अपना अंतरिम कार्यकाल पूरा करती है, एक छोटा घरेलू कैलेंडर बनाती है, फिर स्थायीकरण या अगली तदर्थ समिति आती है। सबसे अच्छा: व्यावसायिक संपर्क प्रायोजन में बदलते हैं, सालाना घरेलू सीरीज़ बनती है, और बांग्लादेश की टीम क्षेत्रीय रोलर-स्पोर्ट्स इवेंट में दिखती है। तीनों में जोखिम की दिशा अलग है, पर तीनों का पहला परीक्षण एक ही है: 16 दिसंबर।

सहज पाठ यह है: नई झाड़ू, एथलीट को जगह, उम्मीद की खबर। मेरा पाठ अलग है। 29 सदस्यीय तदर्थ समिति का सबसे बड़ा उत्पाद जवाबदेही का बिखराव है, और एथलीट-को-ऑप्शन उस बिखराव पर लगी वैधता की परत है। जब 8 पदाधिकारी हों और 17 सदस्य, तो जिम्मेदारी का पता लगाना मुश्किल होता है। एथलीट उपाध्यक्ष बुरा नहीं है; लेकिन अगर उसके पास पोर्टफोलियो नहीं, वोट नहीं, और चयन समिति में जगह नहीं, तो वह प्रतीक है, शक्ति नहीं। यही मेरी आपत्ति है: प्रक्रिया-सुधार को व्यक्ति-उपस्थिति से मापना शुरुआती जाल है। असली सिग्नल तदर्थ स्थिति है — कोई चुनाव समय-सारिणी नहीं, कोई स्थायीकरण शर्त नहीं। यह समिति 12 महीने बाद भी उसी ‘अस्थायी’ कुर्सी पर बैठी रह सकती है।

क्रिकेट-उद्योग से सीधा ट्रांसमिशन शून्य है। कोई ब्रॉडकास्ट राइट, IPL/BCB लिंकेज, नीलामी, NOC या FTP कनेक्शन इस अधिसूचना में नहीं है। जो कोई क्रिकेट-वाणिज्यिक असर का दावा करेगा, वह बिना रसीद का दावा होगा। जो असली सिग्नल है, वह governance-model observability है: NSC की यही मशीन अगली बार किसी और फेडरेशन पर चलेगी, और उसी तरह की ‘अस्थायी’ भाषा के साथ चलेगी।

बांग्लादेश के खेल-प्रशासन में व्यवसायियों का प्रवेश नया नहीं है। इस समिति में उद्योगपतियों की मौजूदगी एक समांतर निजी-प्रायोजन चैनल की संभावना बनाती है। लेकिन अधिसूचना में कोई बजट, प्रायोजक का नाम या सरकारी अनुदान का आंकड़ा नहीं है। यह खामोशी बताती है कि धन की स्थिति नियुक्ति के समय अनसुलझी थी या जानबूझकर नहीं बताई गई।

आगे तीन रसीदें देखनी हैं। पहली: 16 दिसंबर का विजय दिवस आयोजन हुआ या चुपचाप टल गया। दूसरी: 12 महीने में कम से कम एक स्वीकृत घरेलू प्रतियोगिता और उसका कैलेंडर। तीसरी: NSC की चुनाव-अधिसूचना या समिति का स्थायीकरण। तीनों में से दो भी मिल जाएँ तो समिति कागज से मैदान तक पहुँची मानी जाएगी। तीनों अनुपस्थित रहें, तो बांग्लादेश के क्रिकेट-भारी खेल ढांचे में यह फेडरेशन एक और कागजी इकाई है। सवाल यह है: 29 लोगों की समिति 29 स्केटरों की पाइपलाइन बना पाएगी, या 29 नाम ही उसका सबसे ठोस आउटपुट रहेंगे?