आठ मेडल, दो वज़न, एक बंद बाज़ार: भारतीय कुश्ती का बहीखाता

मेरे पास एक बहीखाता है। जनवरी 2026 में जब मैंने कोलकाता के एक अख़बार की स्पोर्ट्स डेस्क छोड़ी और डिजिटल न्यूज़रूम में प्रो रेसलिंग लीग को अपना पहला बीट बनाया, तब मैंने हर पहलवान के लिए तीन कॉलम खोले: क्या खाया, क्या तोला, और तनख्वाह किससे आई। ग्यारह दिन हरियाणा हैमर्स के साथ एक ही होटल, एक ही सुबह की चना-दूध वाली बस और एक ही ट्रेनिंग टेबल पर छूटी हुई हाइड्रेशन शीट्स के बीच बिताने के बाद मुझे समझ आया कि कुश्ती की असली स्कोरशीट मैट पर नहीं, इन तीन कॉलमों में बनती है। आठ साल बाद वह रजिस्टर एक अजीब तस्वीर दिखाता है — आठ ओलंपिक मेडल, शून्य स्वर्ण, और बीच में एक बाज़ार जिसने 2026 में चुपचाप दरवाज़ा बंद कर लिया।

7 अगस्त 2026 की सुबह उसी रजिस्टर का सबसे भारी पन्ना खुला। पेरिस में 50 किलो का फाइनल था और वीनश फोगाट सुबह के वज़न में 100 ग्राम भारी मिलीं। पैमाने ने 50.100 कहा; कमरे ने मना कर दिया। उस दोपहर तक जो सवाल मेरे सामने था, वह भावनात्मक नहीं था। वह यह था कि उस कट की रोज़ाना निगरानी किसने की, कैंप के बाहर के उन घंटों का हिसाब किसके पास था, और अंतिम हस्ताक्षर किसका था। चौदह अगस्त 2026 को खेल पंचाट न्यायालय (सीएएस) ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी — वह आदेश सार्वजनिक है, पूरा पढ़ा जा सकता है। निगरानी वाला काग़ज़ आज भी सार्वजनिक नहीं है।

यह लेख उसी काग़ज़ की तलाश है, और उस रास्ते में एक ऐसा नक्शा निकलता है जो भारतीय कुश्ती की पूरी कहानी को दो वज़न वर्गों में सिमेट देता है।

पहले नक्शा, जो मैं हर फीचर से पहले अपने सामने रखता हूँ। हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव का ब्रॉन्ज़, और फिर 56 साल का सन्नाटा। बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का ब्रॉन्ज़, लंदन 2026 में सुशील का सिल्वर और योगेश्वर दत्त का ब्रॉन्ज़, रियो 2026 में साक्षी मलिक का ब्रॉन्ज़, टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का सिल्वर और बजरंग पूनिया का ब्रॉन्ज़, और पेरिस 2026 में अमन सहरावत का ब्रॉन्ज़। कुल आठ। स्वर्ण शून्य। सर्वश्रेष्ठ परिणाम 2026 का सिल्वर, यानी चौदह साल पहले।

लेकिन असली सूचना संख्या में नहीं, उसके बँटवारे में है। पुरुषों के मौजूदा ओलंपिक वर्ग छह हैं — 57, 65, 74, 86, 97 और 125 किलो। इन छह में भारत के तीनों मेडल केवल दो वर्गों से आए हैं: 57 किलो (रवि 2026, अमन 2026) और 65 किलो (बजरंग 2026)। सुशील का 66 किलो और योगेश्वर का 60 किलो अब अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में मौजूद ही नहीं। महिलाओं में तस्वीर ज़्यादा साफ़ है: आज के 50, 53, 57, 62, 68 और 76 किलो वर्गों में भारत के पास एक भी ओलंपिक मेडल नहीं है; साक्षी का 58 किलो वह वर्ग था जिसे बाद में हटा दिया गया। भारत के आठों मेडल एक ही पट्टी से आए हैं — पुरुषों में 57 से 66 किलो, महिलाओं में 58 किलो तक; और 74 किलो से ऊपर भारत ने कभी एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता।

भूगोल भी उतना ही सिकुड़ा हुआ है। आठ में से चार हरियाणा (साक्षी, बजरंग, रवि, अमन), तीन दिल्ली (सुशील के दो, योगेश्वर का एक) और एक महाराष्ट्र (जाधव)। दो राज्य, एक केंद्र शासित क्षेत्र, बाकी भारत से केवल सन्नाटा। मेरे लिए यह नक्शा किसी भी फीचर का पहला पैराग्राफ़ है, क्योंकि इसके बिना हर मेडल की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, और हर विफलता की कहानी भी।

दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े तक पहुँचने का रास्ता मुझे 22 साल से पता है। सुबह चार बजे मिट्टी तैयार होती है, पाँच बजे शरीर। एक पहलवान का दिन एक लीटर दूध, मुट्ठी भर बादाम, चने का पानी और दो बार की मिट्टी में बँटा है। यह खर्च अखाड़े के सरदार, किसी पहलवान के बड़े भाई या किसी स्थानीय व्यापारी के जेब से निकलता है, और इसमें कोई बीमा नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई रसीद नहीं होने की वजह से कोई लेखा-जोखा भी नहीं। इस शरीर का सौदा अगले पड़ाव पर होता है, और वह पड़ाव कुश्ती नहीं, नौकरी है।

रेलवे की क्लर्की या टीटीई की पोस्ट, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती, सेना का आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, एसएसबी और सीआईएसएफ के कोटे, ऊपर से टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मासिक वज़ीफ़ा। मेडल आने पर प्रमोशन, नकद पुरस्कार और ज़िला खेल विभाग में एक नामांकन। भारतीय कुश्ती का असली सीज़न अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर नहीं, भर्ती कैलेंडर है। दो ओलंपिक के बीच इस खेल में कोई लीग नहीं, कोई होम-एंड-अवे नहीं, कोई ट्रांसफ़र विंडो नहीं होती; होता है एक भर्ती विज्ञापन, एक प्रोमोशन फ़ाइल और एक अखाड़े का बकाया बिल। जो पहलवान इन तीनों से बाहर रह जाता है, वह मेडल जीत सकता है और फिर भी अगले साल अपना खर्च नहीं उठा सकता।

बहीखाता वह गिनता है जो स्कोरबोर्ड छोड़ देता है। स्कोरबोर्ड कभी नहीं लिखता कि अमन सहरावत के पेरिस ब्रॉन्ज़ के तीन महीने बाद उनके ज़िले में कितने बारह साल के बच्चों ने अखाड़ा जॉइन किया, या उसी साल कितने जूनियरों को कैंप से घर भेज दिया गया क्योंकि कोच का अनुबंध नवीनीकृत नहीं हुआ। मार्च 2026 से जुलाई 2026 के बीच मैंने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चौदह बंद अखाड़े देखे — सूखती मिट्टी, बकाया दूध के बिल, घर भेजे गए जूनियर। उस दौर की रिपोर्टिंग ने मुझे टोक्यो का क्रेडेंशियल दिया, और टोक्यो ने मुझे वह सबक दिया जो आज इस लेख का ढाँचा है।

4 अगस्त 2026। रवि कुमार दहिया 57 किलो के सेमीफाइनल में नुरिस्लाम सनायेव से 2-9 पीछे थे। ट्रिब्यून से मैंने देखा कि वह अगले डेढ़ मिनट में अपनी रफ़्तार बदलते हैं, पकड़ नहीं — और फिर पिन। 5 अगस्त की शाम वही पहलवान फाइनल 4-7 हारा। दो दिन बाद बजरंग पूनिया ने 65 किलो में 8-0 से ब्रॉन्ज़ लिया। उन बारह दिनों में मैंने सीखा कि स्कोरबोर्ड अंक लिखता है, अखाड़ा याद रखता है कि उन अंकों का मतलब क्या था — और यही फ़र्क़ बताता है कि एक मेडल दोबारा क्यों नहीं आता।

अब वह कॉलम, जिसकी वजह से यह लेख लिखा जा रहा है। 2026 से 2026 तक प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न चले, छह फ्रेंचाइज़ी, एक नीलामी कक्ष, टेलीविज़न और एक ऐसा दर्शक वर्ग जिसने साबित किया कि कुश्ती बिक सकती है। उसी नीलामी कक्ष में एक 19 साल का हरियाणवी 57 किलो पहलवान अनसोल्ड रह गया, जबकि एक थका हुआ विदेशी नाम उसके बेस प्राइस से चार गुना पर बिका। मैंने उस लड़के का नाम अपने रजिस्टर में लिखा और आज तक नहीं मिटाया, क्योंकि वह एक वाकया नहीं, एक कीमत थी — जो बताती थी कि इस बाज़ार में घरेलू युवा पहलवान जोखिम है और विदेशी नाम ख़र्च।

लीग का बंद होना भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी वित्तीय हानि है, और वह किसी मेडल के जाने से बड़ी है — मेडल दो साल में लौट सकता है, बाज़ार दस साल में भी नहीं। 2026 के बाद किसी भी भारतीय पहलवान की आय का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो दर्शक की माँग से आए। सब कुछ ख़ज़ाने, विभाग या विज्ञापन से आता है, और तीनों ऐसी मेज़ों पर तय होते हैं जहाँ पहलवान बैठता नहीं। पाँच सीज़न में लीग ने जो साबित किया था, वह यह था कि भारत में कुश्ती का बाज़ार मौजूद है। छह साल बाद हमारे पास वह सबूत भी नहीं है, क्योंकि सबूत के लिए हर साल एक सीज़न चाहिए।

तीसरा कॉलम सबसे नया और सबसे कठिन है। 23 अप्रैल 2026 से जंतर मंतर पर जो धरना शुरू हुआ, उसमें मैंने इकसठ दिन बिताए — कुछ लगातार, कुछ टुकड़ों में। वीनश, बजरंग और साक्षी फुटपाथ पर थे, और उनके पीछे बैठी जूनियर महिला पहलवानें कैमरे से बच रही थीं; उनमें कुछ वही लड़कियाँ थीं जिन्हें मैंने 2026 के बंद अखाड़ों में पहली बार देखा था। वहाँ मैंने चार परिवारों के साथ बैठकर समय बिताया, तीन पहलवानों के ऑन-रिकॉर्ड वाक्यों को तब तक दोहराया जब तक वे उनसे सहज नहीं हो गए, और एक पैराग्राफ़ काटा जो सत्रह साल की एक लड़की की पहचान खोल देता। दो हफ़्तों तक एक प्रतिद्वंद्वी मीडिया संस्थान ने मुझे महासंघ का पैरोकार कहा; मैंने वे सारे लेख दो बार पढ़े। बारह दिन में मैंने यही सीखा था कि सबसे ऊँची आवाज़ अक्सर मैट पर नहीं, स्टैंड में बैठती है — और उस साल स्टैंड में बैठी आवाज़ ने खेल का कैलेंडर तय कर दिया।

अगस्त 2026 में अंतरराष्ट्रीय महासंघ (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भारतीय महासंघ को निलंबित किया, 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने भी, भारतीय ओलंपिक संघ ने तदर्थ समिति बनाई, चुनाव हुए और वे भी विवाद में घिरे। इस पूरे दौर का पहला नतीजा यह नहीं था कि किसी पहलवान का मेडल गया। पहला नतीजा यह था कि कैलेंडर में तारीख़ें ख़त्म हो गईं — चयन ट्रायल की तारीख़, राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीख़, जूनियर कैंप की तारीख़, विदेशी एक्सपोज़र टूर की तारीख़। अनिश्चितता एक खर्च है, और वह सबसे पहले उस पहलवान पर पड़ता है जिसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई नौकरी नहीं है। रेलवे और पुलिस वाले पहलवान के पास कम से कम तनख्वाह है; अखाड़े से सीधे आया बीस साल का पहलवान उस साल केवल अनिश्चितता के भरोसे था।

और फिर 50 किलो वाला सवाल। वीनश के बाद उस वर्ग में कौन है, यह पूछना तकनीकी सवाल नहीं, प्रशासनिक सवाल है। पेरिस में भारत का महिला दल पहले ही पतला था — एक वर्ग में फाइनल से पहले बाहर होना, दूसरे में पहले दौर में निकल जाना — और उसके बाद 50 किलो में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग अंक जमा करने वाली कोई स्थापित नाम सामने नहीं आई। मेरा काम भविष्यवाणी करना नहीं है; मेरा काम यह लिखना है कि उस वर्ग में भारत के पास आज एक खाली कुर्सी है, और अगले क्वालीफ़ाइंग साइकल में उस कुर्सी को भरने का कोई घोषित प्लान सार्वजनिक नहीं है।

वज़न घटाना इस खेल का सबसे ईमानदार काम है और सबसे कम लिखा जाने वाला। 100 ग्राम की रात को भावना में बदल देना आसान है; मुश्किल काम यह पूछना है कि उस कट का प्रोटोकॉल किसने लिखा था, कैंप के बाहर के तीन हफ़्तों में वज़न कौन नाप रहा था, और किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में जाने से पहले भारतीय टीम के साथ कोई पंजीकृत पोषण विशेषज्ञ क्यों नहीं होता। वज़न घटाना एक प्रशासनिक कौशल है, और भारतीय कुश्ती ने उसे अब तक पहलवान की निजी सहनशक्ति मान रखा है। जब तक वह काग़ज़ सार्वजनिक नहीं होगा, हर 100 ग्राम की खबर एक त्रासदी बनकर पढ़ी जाएगी और कोई प्रोटोकॉल नहीं बदलेगा। मेरी शर्त साफ़ है: शरीर की कीमत वाले हर पैराग्राफ़ के बगल में वह पैराग्राफ़ होना चाहिए जो बताए कि नियम किसने बनाया और उसे किसने तोड़ा।

अब वह हिस्सा जहाँ मुझे राष्ट्रीय कहानी से असहमत होना है। स्वीकृत कहानी यह है कि भारतीय कुश्ती की समस्या राजनीति है — महासंघ साफ़ हो जाए, चुनाव निष्पक्ष हो जाए, मेडल लौट आएंगे। मैं इसे उलटकर पढ़ता हूँ। महासंघ का संकट कुश्ती की बीमारी नहीं था; वह उस ढाँचे का एक्स-रे था जो 2026 से पहले ही कमज़ोर हो चुका था। 2026 में चुना गया सबसे साफ़ महासंघ भी वही तीन कॉलम विरासत में पाएगा: घी और सद्भावना पर चलने वाला अखाड़ा, अतीत के मेडल के आधार पर भर्ती करने वाला नियोक्ता राज्य, और बंद पड़ा बाज़ार। चुनाव इन तीनों में से एक को भी नहीं बदलता।

दूसरी असहमति "स्वर्णिम पीढ़ी" शब्द पर है। 2026 से 2026 तक जो मेडल आए, वे किसी पीढ़ी के चमत्कार नहीं थे; वे एक भर्ती खिड़की का नतीजा थे — 2026 के बाद रेलवे और राज्य पुलिस की भर्ती का दौर, टॉप्स की शुरुआत, और हरियाणा-दिल्ली के अखाड़ों से निकले शरीरों की एक निश्चित खेप। वह खेप अब पंद्रह साल पुरानी है। नई खेप छोटी है, क्योंकि भर्ती का दौर धीमा पड़ा और वह दिखने वाली सीढ़ी — लीग — गायब हो गई। जो लोग मेडल की गिनती से पीढ़ी तय करते हैं, वे इस खिड़की को नहीं देखते, और इसीलिए हर चार साल में चौंकते हैं।

तीसरी असहमति वज़न वर्गों की भौगोलिक सीमा पर है। 57 से 65 किलो की पट्टी भारत की ताकत है, और वहीं सबसे ज़्यादा भीड़ है — एक ही अखाड़े के तीन पहलवान एक ही ओलंपिक वर्ग में लड़ रहे हैं और उनमें से दो को घर बैठना पड़ता है। 74 किलो से ऊपर का खेल अलग विज्ञान माँगता है: लंबा मैच्योरेशन, स्पारिंग पार्टनर, ताकत और रिकवरी की लैब, और एक ऐसा पोषण तंत्र जो बढ़ते शरीर को नियंत्रित करे, घटाए नहीं। वेतन-आधारित मॉडल इनमें से किसी की भी फंडिंग नहीं करता, क्योंकि वह मॉडल नौकरी देता है, सुविधा नहीं। इसलिए हल्के वर्गों में हमारी ताकत बढ़ती दिखती है और भारी वर्गों में चुप्पी गहराती जाती है — और चुप्पी को कभी मेडल टेबल में जगह नहीं मिलती।

खाली स्टेडियम की भी धड़कन होती है; सुनने के लिए थोड़ा और पास जाना पड़ता है। यहाँ वह खालीपन कोई भावुक मौन नहीं है — वह एक कैलेंडर है जिसमें तारीख़ें नहीं हैं, एक बीट है जिसके पास डेस्क नहीं है, और एक वर्ग है जिसमें खिलाड़ी नहीं है। इन तीनों को नाम देना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें भावना में बदलते ही वे फिर से अनदेखे हो जाते हैं।

मेरे लिए अगले दो साल में तीन संकेत देखने हैं। पहला, अगली चयन ट्रायल की तारीख़ पहले घोषित होती है या बाद में — यह छोटा विवरण बताता है कि महासंघ के पास कैलेंडर है या प्रतिक्रिया। दूसरा, कोई घरेलू लीग 2028 से पहले लौटती है या नहीं, और अगर लौटती है तो उसका मालिक कौन है — कोई प्रसारक, कोई निजी प्रमोटर, या महासंघ; तीसरा विकल्प लगभग हमेशा खराब निकलता है, क्योंकि जिसके पास नियामक की शक्ति हो, वही बाज़ार चलाए तो बाज़ार नहीं बनता। तीसरा, जूनियर राष्ट्रीय में 50 किलो और 74 प्लस के ड्रॉ की गहराई — अगर वहाँ भीड़ दिखे, तो वह तीनों में सबसे अच्छी खबर होगी।

और अगर कुछ भी नहीं बदलता, तो सवाल वही रहेगा जो उस अगस्त की सुबह मेरे रजिस्टर में लिखा गया था: 100 ग्राम पर 50.100 किसने लिखा, और जब पैमाना बोला, तब कमरे में हाथ उठाने वाला कोई क्यों नहीं था?

अगली बार जब आप स्टैंड में बैठें और मैट खाली दिखे, तो एक बात याद रखें — उस खालीपन का हिसाब बहीखाते में होता है, मैट पर नहीं। बहीखाता रखने वाला ख़त्म हो जाए, तो बाज़ार ख़त्म हो जाता है। और बाज़ार ख़त्म हो, तो मेडल सिर्फ़ अतीत बन जाता है।