अहमदाबाद में कबड्डी का राष्ट्रमंडल दांव: 62 मैच, 13 देश, और वो एक खाली कुर्सी जिसने पूरे टूर्नामेंट का मतलब बदल दिया

अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जर्सी अनावरण के दिन मैंने एक चीज़ नोट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी रिपोर्ट में नहीं आई। मंच पर 13 देशों के झंडे लगे थे, लेकिन झंडों की कतार में एक जगह ऐसी थी जहाँ कोई झंडा नहीं था — और वही जगह कबड्डी की असली कहानी है। यह पहला राष्ट्रमंडल कबड्डी चैंपियनशिप है, नौ दिन, 62 मैच (पुरुषों के 39, महिलाओं के 23), सेमीफाइनल 30 अक्टूबर और फाइनल 31 अक्टूबर को। आयोजक इसे ओलंपिक की सीढ़ी बता रहे हैं। मैं आठ साल से इस खेल की बीट कवर कर रहा हूँ, और मुझे यह सीढ़ी टूटी हुई दिखती है — लेकिन उस टूटन में एक बात है जो आयोजकों की प्रेस रिलीज़ में कभी नहीं आएगी।

पहले वो बुनियादी बातें जो इस खेल को पहली बार देखने वाले के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कबड्डी की कवरेज में यह सबसे बड़ी चूक होती है। 13 मीटर गुणा 10 मीटर के मैदान पर सात-सात खिलाड़ी, 30-30 सेकंड के चक्र में हमला और बचाव। हमलावर यानी रेडर विपक्षी आधे हिस्से में जाता है, लगातार "कबड्डी-कबड्डी" का उच्चारण करता रहता है — इसे कैंट कहते हैं, और अगर सांस लेने के लिए यह चैंट टूटी तो रेड ही रद्द। बचाव पक्ष रेडर को अपने हिस्से में रोक ले तो टैकल, और अगर पूरी टीम आउट हो जाए तो विपक्षी को दो बोनस अंक मिलते हैं और टीम पूरी रिवाइव हो जाती है — इसे ऑल आउट कहते हैं। लगातार दो खाली रेड के बाद तीसरी रेड पर अंक बनाना अनिवार्य होता है, वरना रेडर बाहर — यह डू-ऑर-डाई रेड है। तीन या कम बचावकर्ताओं के साथ किया गया टैकल सुपर टैकल है, दो अंक का। बोनस लाइन पार करने पर एक अंक, बशर्ते विपक्ष में छह या अधिक खिलाड़ी हों। यह ढाँचा इस खेल को टेलीविज़न के लिए बनाया हुआ लगता है — हर 30 सेकंड में अंक, हर दो मिनट में पासा पलटने का मौका।

अब वो हिस्सा जो इस टूर्नामेंट की असली तस्वीर है। प्रतिभागी सूची में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, कनाडा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और मेज़बान भारत — कुल 13 देश, करीब 400 से ज़्यादा खिलाड़ी। इस सूची को दो बार पढ़िए। ईरान नाम नहीं है। और ईरान इस समय दुनिया की एकमात्र कबड्डी टीम है जो भारत को वाकई चुनौती दे सकती है — 2026 जकार्ता एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में उसने भारत को 27-18 से हराया था, और वही हार भारत के सात सीधे एशियाई खेल स्वर्ण की श्रृंखला तोड़ने वाली साबित हुई। राष्ट्रमंडल ढाँचे में ईरान शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वह राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। यह राजनीतिक बहिष्कार है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं — लेकिन नतीजा वही है। जिस टूर्नामेंट में भारत का असली प्रतिद्वंद्वी ही न हो, वहाँ भारत का खिताब लगभग तय है, और तय खिताब की कोई खबर नहीं होती।

पाकिस्तान भी नहीं है, और यह भी संरचनात्मक कारण है — वह भी राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं। यहाँ मैं एक बात साफ़ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि पुरानी फ़ाइलों से चली आ रही आदत है। भारत-पाकिस्तान को कबड्डी का महारण मानना 2026 से पहले का नज़रिया है। इस खेल का असली महारण पुरुषों में भारत-ईरान है, और महिलाओं में भारत-चीनी ताइपे। दोनों इस ड्रॉ में नहीं हैं। आयोजकों ने जर्सी, एंथम, लोगो और शुभंकर — चारों जारी किए। ब्रांडिंग पूरी थी। प्रतिस्पर्धा अधूरी थी।

भारतीय टीम की कप्तानी की घोषणा भी इसी दिन हुई। पुरुष टीम के कप्तान सुरजीत सिंह, उपकप्तान नवीन कुमार। महिला टीम की कप्तान निधि शर्मा, उपकप्तान रीतू। यहाँ मुझे एक पेशेवर चेतावनी देनी है जो किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं मिलेगी। रिपोर्ट में किसी भी खिलाड़ी की स्थिति, क्लब संबद्धता या प्रदर्शन आँकड़े नहीं दिए गए हैं। नवीन कुमार नाम प्रो कबड्डी लीग के एक जाने-माने रेडर का है, और अगर यह वही खिलाड़ी हैं तो उपकप्तानी का मतलब है कि भारत इस टूर्नामेंट को एक सीनियर रेडर को नेतृत्व का अनुभव देने के मंच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत में नामों की समानता बहुत आम है, और रिपोर्ट में कोई पहचान-विवरण नहीं है। मैं इस पहचान को अपुष्ट मानकर चल रहा हूँ, और पाठकों से भी यही अपेक्षा करता हूँ। यही बात रीतू पर लागू होती है — एकल नाम, पहचान अनिश्चित।

अब वो हिस्सा जहाँ मुझे लगता है कि बाहर से देखने वाले इस टूर्नामेंट को गलत पढ़ रहे हैं। दो गलतफहमियाँ आम हैं। पहली — यह कि 13 देशों का मतलब कबड्डी का वैश्विक विस्तार है। दूसरी — यह कि यह ओलंपिक की तैयारी है। दोनों को अलग-अलग तोड़ता हूँ।

वैश्विक विस्तार की बात करते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड — इनमें से अधिकांश टीमें प्रवासी भारतीय समुदाय के खिलाड़ियों पर आधारित होंगी, स्थानीय रूप से विकसित प्रतिभा पर नहीं। यह कोई आरोप नहीं, यह इस खेल के अंतरराष्ट्रीय ढाँचे का तथ्य है। जब कोई देश अपने भीतर कबड्डी की लीग या स्कूली संरचना नहीं रखता, तो उसकी राष्ट्रीय टीम उसी समुदाय से बनती है जो इस खेल को विरासत में लाया। इससे टूर्नामेंट का "वैश्विक" चेहरा बनता है, गहराई नहीं। इसके उलट केन्या, युगांडा और तंजानिया की भागीदारी ज़्यादा असली संकेत है — पूर्वी अफ्रीका में कबड्डी की ज़मीनी वृद्धि हुई है, और वह विकास कार्यक्रमों तथा भारतीय प्रवासी प्रशिक्षकों से जुड़ी है। अगर किसी को कबड्डी के अंतरराष्ट्रीयकरण का सबूत चाहिए, तो वह ऑस्ट्रेलिया नहीं, केन्या है।

और रिपोर्ट में सबसे बड़ी चुप्पी यह है कि इस पूरे आयोजन में कहीं एक भी व्यावसायिक आँकड़ा नहीं है। कोई प्रसारक नहीं, कोई प्रायोजक नहीं, कोई पुरस्कार राशि नहीं, कोई टिकट जानकारी नहीं। जो आयोजन खुद को राष्ट्रमंडल खेलों की सीढ़ी बता रहा है, वह अपने व्यावसायिक साझेदारों का नाम तक नहीं बता रहा। यह चूक इतनी बड़ी है कि इसे दुर्घटना नहीं माना जा सकता। दो संभावनाएँ हैं — या तो कवरेज सरकारी चैनल या स्ट्रीमिंग तक सीमित है, या व्यावसायिक रुचि मामूली है। दोनों में से कोई भी पाठ "वैश्विक पहुँच" की कहानी को मज़बूत नहीं करता।

ओलंपिक की बात पर मैं सीधा हूँगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह है। रिपोर्ट में आयोजकों ने ओलंपिक महत्वाकांक्षा ज़रूर जताई है, लेकिन ओलंपिक में शामिल होने के लिए जिन शर्तों की ज़रूरत होती है — हर महाद्वीप में व्यापक भागीदारी, विकसित महिला खेल, स्थिर शासन व्यवस्था — इनमें से किसी पर इस आयोजन से कोई सबूत नहीं मिलता। अगर सच में ओलंपिक लक्ष्य होता, तो आयोजन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का कोई प्रतिनिधि या बयान होता। रिपोर्ट में एकमात्र उद्धृत अधिकारी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के महासचिव तेजस्वी गहलोत हैं — और यह सही संकेत है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए महासंघ की मंज़ूरी ज़रूरी शासन-प्रक्रिया है। भारतीय कबड्डी महासंघ मेज़बान-आयोजक की भूमिका में है, और यह श्रृंखला औपचारिक रूप से सही है। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की अनुपस्थिति यह बताती है कि असली लक्ष्य 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल हैं, ओलंपिक नहीं। और यह समझदारी भी है — ओलंपिक की राह लंबी है, राष्ट्रमंडल की राह छोटी।

अहमदाबाद का चुनाव भी इसी तर्क से जुड़ा है। गुजरात कबड्डी की पारंपरिक प्रतिभा पट्टी में नहीं आता — वह पट्टी हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। यह चुनाव खेल समुदाय का नहीं, राजनीतिक-प्रशासनिक है, जो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी तैयारी से सीधे जुड़ा है। इसका मतलब यह भी है कि स्थानीय दर्शकों की तीव्रता कम रह सकती है, जबकि राजनीतिक संकेत अधिकतम होगा।

अब वो बात जो मुझे इस पूरे आयोजन में सबसे ज़्यादा अहम लगती है, और जिस पर किसी की नज़र नहीं गई। महिलाओं का टूर्नामेंट — 23 मैच, अलग ड्रॉ, नामित कप्तान और उपकप्तान। प्रो कबड्डी लीग, जो इस खेल का व्यावसायिक इंजन है, उसमें महिलाओं की कोई लीग नहीं है। कोई फ्रैंचाइज़ी नहीं, कोई नीलामी नहीं, कोई प्रसारण खिड़की नहीं। भारत की महिला टीम के पास चार एशियाई खेल स्वर्ण हैं और उन्हें दिखाने के लिए एक भी लीग मैच नहीं। यह इस खेल की सबसे बड़ी विडंबना है, और यह पहला मौका है जब किसी बहुराष्ट्रीय चैंपियनशिप ने महिला ड्रॉ को पुरुषों के समानांतर मंच दिया है — भले ही मैचों की संख्या कम है। इसे अतिरंजित नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 23 मैचों से लीग नहीं बनती। लेकिन जो नहीं है, उसे दर्ज करना भी रिपोर्टिंग है।

इस आयोजन की एक और परत है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस खेल के पुराने दस्तावेज़ बहुत पढ़े हैं। 2026 से पहले कबड्डी का जो चेहरा था — रेलवे क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल, मिट्टी के मैदान, सर्कल स्टाइल के गाँव-गाँव फेस्टिवल — वह अब भी इस खेल का असली आर्थिक इतिहास है। प्रो लीग ने कुछ खिलाड़ियों को करोड़पति बनाया और कुछ को मिट्टी में ही छोड़ दिया। जब आयोजक 13 देशों की बात करते हैं, तो मैं यह भी पूछता हूँ कि उन 13 देशों में से कितनों के पास अपनी घरेलू लीग है। जवाब है — एक भी नहीं, भारत को छोड़कर। यही इस आयोजन की असली सीमा है, और यही इसकी असली उपलब्धि भी।

तो इस टूर्नामेंट का मतलब क्या है? मेरे लिए यह एक संस्थागत दांव है, प्रतिस्पर्धात्मक चैंपियनशिप नहीं। इसका असली काम 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के खेल कार्यक्रम में कबड्डी को शामिल कराने का मामला बनाना है। 30-31 अक्टूबर के सेमीफाइनल और फाइनल इस टूर्नामेंट के एकमात्र ऐसे मैच होंगे जिनमें वाकई दांव होगा। उसके बाद असली सवाल यह होगा कि क्या यह चैंपियनशिप दोबारा होती है या एकबारगी आयोजन रह जाती है — और क्या अगली बार ईरान को किसी गैर-राष्ट्रमंडल श्रेणी में आमंत्रित करने की हिम्मत आयोजक दिखाते हैं। अगर वह कुर्सी खाली रही, तो हर साल यही होगा — भारत जीतेगा, कोई नहीं देखेगा, और ओलंपिक का सपना कागज़ पर ही रहेगा।